सर्वोच्च न्यायालयाने छत्रपती संभाजीनगर नामांतराविरोधातील याचिका फेटाळली…!
नवी दिल्ली : औरंगाबाद शहाराच्या संभाजीनगर नामांतराला विरोध करणा-यांना अखेर सुप्रीम कोर्टाकडूनही फटकारले आहे. नामांतराला विरोध करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. महाराष्ट्र सरकारने छत्रपती संभाजीनगर नामांतरावाचा ठराव मंजूर केल्यानंतर नुकतीच केंद्र सरकारनेही या प्रक्रियेला मंजुरी दिली. त्यानंतर नामांतरविरोधी संघटनांनी याविरोधात कायदेशीर लढा देण्याचा निश्चय केला होता.
दरम्यान , नामांतराला आक्षेप घेणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. आज अखेर ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. त्यामुळे नामांतरविरोधी संघटनांसाठी ही मोठी चपराक समजली जात आहे. यामुळे नामांतरविरोधी संघटना, विशेषत: एमआयएम पक्ष आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकार तसेच महाराष्ट्र राज्याकडून विभागीय आयुक्त, औरंगाबादला यांना देण्यात आलेल्या पत्राला, सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. या पत्रानुसार, औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर करण्याला परवानगी देण्यात आली. याचिका कर्त्याच्या मते, १९९६ मध्येच औरंगाबाद शहराचं नाव बदलण्याच्या प्रयत्नांना आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावेळी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं होतं. कोर्टाने या प्रकरणात जैसे थेचा आदेश दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने अधिसूचना मागे घेतली होती. एका जनहित याचिकेमार्फत उच्च न्यायालयात नामांतराला पुन्हा एकदा आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र या याचिकेकडे दुर्लक्ष करत केंद्र सरकारने शहराच्या नामांतराला मंजुरी दिली, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
महापालिकेवरून औरंगाबाद नाव हटविण्यात आलं
शहराच्या नामांतर प्रक्रियेतील आज सर्वात महत्त्वाची घडामोड घडली. ती म्हणजे महानगर पालिकेच्या इमारतीवरील औरंगाबाद हे नाव काढून तिथे छत्रपती संभाजीनगर नावाचा बोर्ड लावण्यात आला. नामांतराची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर हळू हळू सर्वच शासकीय इमारती, दुकानांवरील शहराची नावे बदलली जात आहेत.
