शिखर बँक घोटाळ्या प्रकरणी ७ सहकारी साखर कारखान्यांची न्यायालयात धाव ! अर्थिक गुन्हे शाखेने क्लोजर रिपोर्ट दिल्यानंतर कोर्टाच्या निर्णयाकडे लक्ष ..!!

मुंबई : कथित शिखर बँक घोटाळ्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने ( EoW) विशेष न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. परंतु आता अजित पवार यांच्या विरोधात ७ सहकारी साखर कारखान्यांंनी निषेध याचिका दाखल केल्याने अजित पवार यांच्या शिखर बँकेच्या घोटाळा प्रकरणी चौकशी सुरू होण्याची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.

दाखल निषेध याचिका दाखल करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये जरंडेश्वर, कन्नड, प्रियदर्शिनी, पद्मर्षी विखे-पाटील, जय अंबिका, जालना, पारनेर या कारखान्यांचा समावेश आहे.आता याचिकेवर न्यायालयात २५ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात सप्टेंबर २०२० मध्ये पोलिसांनी दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारला होता.

परंतु, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ईओडब्ल्यूने नव्याने तपास करण्यासाठी न्यायालयाकडून परवानगी घेतली.
त्यानंतर जुलै २०२३ मध्ये अजित पवार यांनी शिंदे- फडणवीस सरकारशी हातमिळवणी केली.
त्यानंतर ईओडब्ल्यूने दुसरा क्लोजर रिपोर्ट दाखल करत अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार,
रोहित पवार व अन्य बड्या राजकीय नेत्यांना क्लीन चिट दिली होती.