पुण्यातील रिंगरोडबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश, मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी…
पुणे : जिल्ह्यातील रिंगरोड मूल्यमापनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. त्यावर राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी १७ ऑगस्टला होणार आहे.
रिंगरोडची भूसंपादन प्रक्रिया तत्काळ थांबवावी, २४ जानेवारी २०२३ च्या शासन परिपत्रकास स्थगिती मिळावी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात येथील शेतकरी योगेश मांगले यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायाधीश बी. पी. कोलबवाला व एम. एम. साठे यांच्यापुढे सुनावणी झाली.
मांगले यांच्या वतीने ॲड. एकनाथ ढोकले यांनी बाजू मांडली. रिंगरोडचे मूल्यांकन मागील एक वर्षातील व्यवहार वगळून त्यामागील तीन वर्षांतील व्यवहाराची तपासणी करून अंतिम दर निश्चित करण्याचे राज्य शासनाने काढलेले परिपत्रक हे हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून काढले आहे.
या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्य शासनाने काढलेले परिपत्रक लागू होत नाही. चालू प्रचलित दरानुसार मूल्यदर निश्चित करावा, असा युक्तिवाद ढोकले यांनी केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन राज्य शासनाने तत्काळ प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
