मतदारयादीच्या घोळावरून विरोधक आक्रमक ; निवडणूक आयोग अ‍ॅक्शन मोडवर, घेतला मोठा निर्णय
मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असताना राज्यातील विरोधी पक्षांनी मतदार यादीतील घोळ, बोगस मतदारांविरोधात येत्या एक नोव्हेंबर रोजी मोर्चाची हाक दिली आहे. तर, दुसरीकडे आता राज्य निवडणूक आयोग अ‍ॅक्शन मोडवर आले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत.आयोगाने मतदार याद्यांमधील संभाव्य दुबार नावे ओळखून त्यांची काटेकोर पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता, अचूकता आणि विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हा प्रशासन, निवडणूक अधिकारी आणि संबंधित स्थानिक संस्थांना महत्त्वाचे निर्देश जारी केले.
या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली विधानसभा मतदार यादीच वापरली जाते. मात्र, ही यादी स्थानिक स्तरावर प्रभाग, पंचायत समिती गण आणि जिल्हा परिषद निवडणूक विभागांप्रमाणे विभागली जाते. विभाजन करताना मतदारांची नावे, पत्ते आणि क्रमांक हे मूळ यादीप्रमाणेच कायम ठेवले जातात.
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, मतदार यादीतील संभाव्य दुबार नावांसमोर (**) हे विशेष चिन्ह दाखवले जाईल. अशा मतदारांची स्थानिक स्तरावर तपासणी करून ती एकाच व्यक्तीची आहेत की वेगवेगळ्या व्यक्तींची, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. तपासणीदरम्यान मतदाराचे नाव, लिंग, पत्ता आणि छायाचित्र यांतील साम्य तपासले जाणार आहे.जर मतदाराचे नाव दोन ठिकाणी आढळले, तर त्याने तो नेमक्या कोणत्या प्रभागातील मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहे याबाबत अधिकृत अर्ज भरावा लागेल. त्यानंतर त्याला फक्त त्या एकाच केंद्रावर मतदानाची परवानगी असणार आहे.
याशिवाय, संभाव्य दुबार नाव असलेल्या मतदाराकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास, तो मतदानासाठी आल्यास त्याच्याकडून इतर कोणत्याही केंद्रावर मतदान केलेले नाही आणि करणार नाही याबाबत हमीपत्र घेतले जाईल. त्याची ओळख पटल्याशिवाय मतदानाची मुभा दिली जाणार नाही, असा आयोगाचा स्पष्ट आदेश आहे.
