मराठा आरक्षणाच्या ‘जीआर’ वर आक्षेप ; मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी नेत्यांना चांगलेच सुनावले, म्हणाले…..
पुणे : मराठा आरक्षणासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर सरकारने त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या. सरकारने राज्यात हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात जीआर काढला.मात्र हा जीआर संभ्रमित करणारा असल्याचे यावर आक्षेप घेतला जात आहे. ज्यामुळे ओबीसी नेत्यांमध्ये सरकारविरोधात नाराजी पसरली आहे.मात्र आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या जीआर स्पष्टीकरण देत ओबीसी नेत्यांना चांगले सुनावले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने कुणबी आरक्षणासंदर्भात जारी केलेल्या जीआरमुळे कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही. ज्यांच्याकडे आवश्यक पुरावे आहेत, त्यांनाच आरक्षणासाठीचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. त्यांनी सांगितले की, जे लोक कायद्यानुसार आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करतील, त्यांनाच प्रमाणपत्र मिळणार आहे.जीआरमध्ये उल्लेख केला गेला आहे की, मराठा समाजातील ज्याला कोणाला कुणबी प्रमाणपत्र हवं आहे. त्यांना त्यांच्या गावातील, कुळातील, नातेवाईकांतील कुणाकडे कुणबी प्रमाणपत्र असेल, तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी केल्यास अर्जदाराला ते प्रमाणपत्र मिळेल.
दरम्यान मराठा आंदोलकांनी सरकारने जीआर काढताच जल्लोष केला. आपल्या लढ्याला यश मिळाले आणि सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल, असा विचारात मराठे आहेत. पण इथे मात्र ओबीसी समाजाता नाराजी पसरली आहे. हा ओबीसी समाजावर अन्याय असल्याचे ओबीसींच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. आता यावरून मुख्यमंत्र्यांनी नेत्यांचे चांगलेचं कान टोचले आहेत.
