आता महिला उमेदवारांच्या छातीच्या मोजमापाचा नियम रद्द! उच्च न्यायालयाचा निर्णय…
नवी दिल्ली : राजस्थान उच्च न्यायालयाने वनरक्षक पदासाठी भरती पात्रता प्रक्रियेतील शारीरिक चाचणी दरम्यानचा महिला उमेदवारांच्या फुफ्फुसाची क्षमता मोजण्यासाठी छातीच्या मोजमापाचा नियम रद्द केला आहे. तसेच हे पूर्णपणे मनमानी आणि संतापजनक असल्याचे म्हटले आहे.
हे घटनेच्या कलम १४ आणि २१ नुसार महिलांच्या प्रतिष्ठेच्या आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. असे मत मांडत न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे.
वनरक्षक पदासाठी शारीरिक चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण होऊनही छातीच्या मापनाच्या निकषावर अपात्रतेला आव्हान देणाऱ्या तीन महिला उमेदवारांच्या अर्जावर निर्णय देताना न्यायाधीश दिनेश मेहता यांनी हे मत मांडले आहे.
न्यायमूर्ती दिनेश मेहता यांनी १० ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात राज्य अधिकार्‍यांना तज्ञांचे मत घेण्याचे निर्देश दिले आणि फुफ्फुसांच्या क्षमतेची इच्छित पातळी निश्चित करण्यासाठी काही पर्यायी मार्गांची शक्यता तपासण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून महिला उमेदवारांचा हा अवाजवी अपमान टाळता येईल.
‘महिला उमेदवारांच्या छातीच्या मापनाच्या नियमावर थोडा विचार करणे आवश्यक आहे. मग ते वनरक्षक, वनपाल किंवा इतर कोणत्याही पदासाठी असो,’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
.महिला उमेदवारांच्या बाबतीत, छातीचा आकार, तिची शारीरिक तंदुरुस्ती किंवा फुफ्फुसाच्या क्षमतेचा निर्धारक असू नये. असे नियम तयार केल्याने स्त्रिची प्रतिष्ठा, शारीरिक स्वायत्तता आणि मानसिकतेवर परिणाम होतो. हा नियम पूर्णपणे मनमानी आणि अपमानजनक आहे.
