आता गैरकारभाराला लागणार लगाम! राज्यातील सर्व तलाठी तहसीलदारांसह महसूल कर्मचाऱ्यांवर आता दक्षता पथकाची नजर…
पुणे : राज्यांतील सर्व तलाठी, तहसिलदारांसह महसूल कर्मचाऱ्यांवर आता दक्षता पथकांची नजर असणार आहे. सर्व विभागीय आयुक्तांना पुढील १५ दिवसांत आपापल्या स्तरावर दक्षता पथके स्थापन करायची असून, याबाबतची कार्यपद्धती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निश्चित करून गुरुवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
तसेच सर्वसामान्य जनतेला महसूल विभागाप्रती आपलेपणा वाटावा, तसेच कामे गतिमान व्हावी, या उद्देशाने महसूल विभागांर्तगत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तस्तरावर सात दक्षता पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. या पथकांच्या कामाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरावर उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
जमीन मोजणी, गौण खनिज, मुद्रांक शुल्क आणि इतर महसूल विषयक कामकाजात होणाऱ्या अनियमितता व महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध प्राप्त होणाऱ्या गंभीर स्वरुपांच्या तक्रारीचे सखोल परीक्षण करणे अत्यावश्यक असून, तक्रारींच्या अनुषंगाने योग्य चौकशी झाल्यास प्रशासनाची विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होईल. त्यामुळे अशा तक्रारींची तात्काळ निष्पक्षरित्या चौकशी होण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर दक्षता पथकाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, सह जिल्हा निबंधक, तहसिलदार दर्जाचे अधिकारी आदी. चौकशी दरम्यान किमान चार अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. गरज पडल्यास हे पथक दुसऱ्या विभागातही जाऊन तपासणी करू शकेल.
राज्यस्तरीय समिती…
दक्षता पथकांच्या कामाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्यासह एक सहसचिव व तीन उपसचिव असे पाच अधिकारी यात आहेत.
कागदपत्रे लपवल्यास प्रमुखावर कारवाई..
दक्षता पथकाने मागितलेली कागदपत्रे किंवा अभिलेख वेळेत उपलब्ध करून न दिल्यास, संबंधित कार्यालय प्रमुखावरच शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला जाईल.
राज्यभर तपासणीचे अधिकार..
शासनाने निर्देश दिल्यास हे दक्षता पथक आपल्या विभागाबाहेर जाऊन दुसऱ्या विभागातही तपासणी करू शकेल. अशी हीं महसूल विभागाची नव्याने स्थापित केलेली ‘कार्यपद्धती’ आहे.
एका अधिकाऱ्याच्या मनमानीला चाप…
यापुढे कोणत्याही एका अधिकाऱ्याला स्वतंत्रपणे जाऊन तपासणी करता येणार नाही. तपासणीच्या वेळी पथकातील किमान ४ अधिकारी उपस्थित असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता राहील.
कागदपत्रे लपवल्यास प्रमुखावर कारवाई..
दक्षता पथकाने मागितलेली कागदपत्रे किंवा अभिलेख वेळेत उपलब्ध करून न दिल्यास, संबंधित कार्यालय प्रमुखावरच शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला जाईल.
शिस्तभंगाची कारवाई ..
प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास दोषी अधिकारी/कर्मचाऱ्यावर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९’ नुसार कडक कारवाई केली जाईल.
