आता शेतीच्या बांधावर १२ फुटाचा रस्ता अनिवार्य, लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, महसूल विभागाचे आदेश जारी
मुंबई : महसूल खात्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता शेतीतील वाद मिटवण्यासाठी बांधावरून जाणारा रस्ता यापुढे बारा फुटांचा असणार आहे. तसेच या रस्त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर ९० दिवसांत करण्याचे आदेशही महसूल विभागाने जारी केले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. अनेकदा याबाबत शेतात वाद निर्माण होत असल्याचे दिसून आले आहे. याबाबत मागणी केली जात होती. सदर बाबी विचारात घेऊन वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने जर थेट योग्य रुंदीचा शेतरस्ता कोणत्याही कारणाने उपलब्ध करुन देणे शक्य नसेल.
दोन शेतांच्या सीमा म्हणजे बांध नसून पाणी व्यवस्थापन आणि जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी त्याचा महत्त्वाची भूमिका असतात. त्यामुळे बांधावरून रस्ता देतांना त्याचे नैसर्गिक स्वरूप शक्यतो टिकवून ठेवावे. रस्त्यांची रुंदी शेतीमध्ये वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने ठेवावी, परंतु अनावश्यक रुंदीकरण टाळावे. बांधावरून रस्ता दिल्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या सीमांची निश्चिती करावी, असेही म्हटले आहे.
या निर्णयामुळे शेतातून ट्रॅक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर यांसारखी मोठी कृषी अवजड गोष्टी घेऊन जाण्यास मदत होणार आहे. तसेच शेत जमिन तसेच रस्त्यावरून होणारे संघर्ष टाळता येणार आहे. तसेच रुंद शेतरस्त्याची आवश्यकता असेल तर इतर पर्यायी आणि सोयीस्कर मार्गाचा विचार करावा, जरी तो थोडा लांबचा असला तरी चालेल आणि ते देखील शक्य नसेल तर ३ ते ४ मीटर पेक्षा कमी परंतु जेवढा जास्त रुंद शेतरस्ता उपलब्ध करुन देणे शक्य असेल तेवढा उपलब्ध करुन द्यावा.
तसेच राज्य सरकारच्या आदेशात ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्क या शेत रस्त्याची नोंद झाल्यामुळे त्या रस्त्याची कायदेशीर वैधता स्थापित होईल व भविष्यात शेतरस्त्यांच्या वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. व जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी संभाव्य खरेदीदाराला जमिनीवरील या महत्त्वाच्या हक्काची माहिती मिळेल असेही म्हटले आहे.
