ब्रेकिंग! राज्यात लवकरच मनपा निवडणुकांचा धुरळा उडणार, संभाव्य तारीख आली समोर, जाणून घ्या…
मुंबई : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा तिढा अखेर सुटण्याच्या मार्गावर आहे. नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल 21 डिसेंबरला जाहीर होणार असतानाच आता राज्यातील महापालिका निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. या निवडणुकीची संभाव्य तारीख देखील समोर आली आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 15 ते 17 डिसेंबर या कालावधीत राज्यातील महापालिका निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अवघ्या देशाचे लक्ष लागून असलेल्या बीएमसी निवडणुकीची घोषणा देखील याचदरम्यान होणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून यासंदर्भात मनपा आयुक्तांची बैठक बोलावली आहे.
राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाच्या मर्यादेवरून गोंधळ उडाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास स्पष्ट मनाई केल्यामुळे निवडणूक आयोगाला आपले पूर्वनियोजित वेळापत्रक बदलावे लागले आहे. न्यायालयाने आयोगाला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या न्यायालयीन आदेशाचे पालन करण्यासाठी आणि कायदेशीर पेचप्रसंग टाळण्यासाठी आता जिल्हा परिषद निवडणुका काही काळासाठी लांबणीवर टाकून, आधी महापालिका निवडणुका घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आयोगाकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या…
राज्यातील 32 पैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये राजकीय आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. तसेच, अनेक पंचायत समित्यांमध्येही ही मर्यादा ओलांडली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले. अशा परिस्थितीत आयोग केवळ 15 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेऊन 17 जिल्हा परिषदा मागे ठेवू शकत नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलणे आयोगाला भाग पडले आहे.
मुंबईसह महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या शहरांमध्ये लवकरच निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. राज्यातील नागपूर आणि चंद्रपूर फक्त या दोन महापालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे उर्वरित महापालिकांची निवडणूक घेणे कायदेशीरदृष्ट्या तुलनेने सोपे आहे. याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने दुसऱ्या टप्प्यात महापालिका निवडणुका घेण्याचे नियोजन केले आहे. यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.
