पुढील महिन्यात मोदी सरकारी कर्मचाऱ्यांना देणार मोठं गिफ्ट, सगळ्यात मोठी प्रलंबित मागणी पूर्ण होणार? जाणून घ्या…

नवी दिल्ली : फेब्रुवारी 2025 मध्ये मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी देखील मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू असून लवकरच त्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे. 7 व्या वेतन आयोगाची स्थापना फेब्रुवारी 2014 मध्ये करण्यात आली होती, परंतु त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या होत्या. यामुळे तेव्हापासून याबाबत मागणी केली जात होती.

यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा असा विषय मार्गी लागेल असे दिसते. आगामी अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोगाची भेट मिळू शकते. याबाबत कर्मचारी मागणी करत होते. आता अर्थमंत्री काय निर्णय घेणार हे लवकरच समजेल.

सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू असून लवकरच त्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. सध्याच्या वेतन आयोगाची म्हणजे सातवा वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपेल. यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

यानुसार 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे. 8 वा वेतन आयोग लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार वाढणार आहे तसेच पेन्शनधारकांचा बेसिक पगार देखील यामुळे वाढणार आहे. यामुळे कर्मचारी वर्ग खुश होतील. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.