मोठी बातमी! मोदी सरकार देशात १ जुलैपासून कायदे आणणार नव्या स्वरूपात, आयपीसी, सीआरपीसी, इव्हिडन्स अॅक्ट कालबाह्य
नवी दिल्ली : मोदी सरकारने इंग्रजांच्या राजवटीत तयार झालेले आणि १८६२ पासून अस्तित्वात असलेले तीन फौजदारी कायदे आयपीसी, सीआरपीसी आणि इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तसेच तयार केलेले कायदे आता नव्या नव्या स्वरूपात १ जुलैपासून देशभरात अंमलबजावणीस येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने नोटिफिकेशन जारी केले आहे.
भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय न्याय संहिता २०२३ या तीन कायद्यांच्या अंलबजावणीचं केंद्रीय गृहमंत्रालयानं २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नोटिफिकेशन काढले आहे.
या नोटिफिकेशननुसार, १ जुलै २०२४ पासून या तिन्ही कायद्यांची देशभरात अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे आता जनतेला, पोलिसांना तसेच कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या वकिलांना या नव्या कायद्याची माहिती आणि अभ्यास करणं क्रमपात्र ठरणार आहे.
कोड ऑफ क्रिमिनिल प्रोसिजर (सीआरपीसी), (आयपीसी) आणि (इंडियन इव्हिडन्स अॅक्ट) हे तीन कायदे इंग्रजांच्या राजवटीत तयार झाले होते आणि सन १८६२ पासून अद्यापपर्यंत अस्तित्वात होते. तेच कायदे पुढे देशात कायदे स्वरूपात अंमलबजावणीस आले होते.
आता हे कायदे मोदी सरकारने बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे कायदे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडले होते. आता तेच कायदे तीन फौजदारी कायद्यांत अनुक्रमे ‘भारतीय न्याय संहिता २०२३ ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३’ आणि ‘भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३’ या कायद्यांमध्ये रुपांतरीत करण्यात आले आहे. या नव्या कायद्यांमध्ये काही कलम नव्यानं समाविष्ट करण्यात आली आहेत तर काही जुनी कलमं वगळण्यात आली आहेत. तर बहुतांश कायदे हे पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत.
सीआरपीसी कायद्यांच्या कलमांमध्ये वाढ..
(सीआरपीसी) मध्ये यापूर्वी ४८४ कलमं होती, यात वाढ झाली असून आता ही ५३१ कलम असतील. यांपैकी १७७ कलमांमध्ये बदल करण्यात आले असून आणखी ९ कलम जोडण्यात आली आहेत. तर ३९ नवी उपकलमं जोडण्यात आली आहेत. तर ४४ नवी तरतुदीही जोडण्यात आल्या आहेत.
