मंत्री-अधिकाऱ्यांसाठी ‘इतक्या’ लाखांची कार खरेदी करता येणार, राज्यपाल-मुख्यमंत्र्यांसाठी किमतीची मर्यादा नाही..

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थ विभागाने नवीन वाहन खरेदीबाबतची नियमावली जाहीर केली आहे. १७ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या या आदेशानुसार, अधिकाऱ्यांच्या पदानुसार गाडी खरेदीची किंमत मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

वाढती महागाई, उत्पादन खर्च आणि BS-VI मानकांच्या वाहनांच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, इको फ्रेंडली वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर प्रत्येक मर्यादेत २०% अतिरिक्त रक्कम उपलब्ध करून दिली आहे.

शासनाने हा निर्णय प्रशासकीय कामकाजात सुलभता आणण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी घेतला असल्याचे म्हटले आहे.या धोरणानुसार, विविध पदांवरील अधिकाऱ्यांसाठी वाहन खरेदीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

या नव्या नियमावलीनुसार अधिकाऱ्यांच्या पदाप्रमाणे कार खरेदीची किंमत ठरवण्यात आली आहे. यामध्ये जीएसटी, नोंदणी शुल्क आणि वाहन कराचा समावेश केलेला नाही.

राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश : किंमतीची कोणतीही मर्यादा नाही

मंत्री व मुख्य सचिव : ₹30 लाखांपर्यंत

अपर मुख्य सचिव व प्रधान सचिव : ₹25 लाखांपर्यंत

राज्य माहिती आयुक्त व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य : ₹20 लाखांपर्यंत

विभागप्रमुख, आयुक्त, महानिदेशक व विभागीय आयुक्त : ₹17 लाखांपर्यंत

जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त व जिल्हा पोलिस अधीक्षक : ₹15 लाखांपर्यंत

इतर अधिकारी : ₹12 लाखांपर्यंत (राज्य वाहन पुनरावलोकन समितीच्या मंजुरीनुसार)

इलेक्ट्रिक कार खरेदी करू शकतात. तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित फील्ड ऑफिसर्सना 12 लाखांपर्यंत मल्टी युटिलिटी व्हेईकल (MUV) घेण्याची परवानगी दिली आहे.

इतर महत्त्वाचे नियम…

नवीन वाहन खरेदी करण्यापूर्वी महावाहन प्रणालीत जुने वाहन स्क्रॅप करणे बंधनकारक असेल.

हा आदेश केवळ शासकीय विभागांपुरता मर्यादित नसून सर्व स्वायत्त संस्था, सरकारी कंपन्या, मंडळे आणि महामंडळे यांनाही लागू राहील.

सर्व विभागप्रमुखांना या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.