मंत्रीस्तरीय समितीची एकनाथ शिंदेकडून घोषणा, मात्र आंदोलक शेतकरी मुंबईच्या वेशीवर ठाम….!
मुंबई : आदिवासी शेतकरी कसत असलेल्या चार हेक्टपर्यंतच्या वनजमिनी आणि देवस्थानच्या जमिनी त्यांच्या नावे करून देण्याच्या मुद्दय़ावर संबंधित विभागांच्या मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली आहे .
तसेच शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्यांबाबतही तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे स्पष्ट करून शिंदे यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले. मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीपर्यंत माघार घेणार नसल्याचे स्पष्ट करत शेतकऱ्यांनी आंदोलन कायम ठेवले.
आदिवासी शेतकऱ्यांनी नाशिक जिल्ह्यातून मुंबईपर्यंत पायी मोर्चा काढला असून, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाशी गुरुवारी चर्चाही केली होती. त्यानंतर शासनस्तरावर काही निर्णय घेण्यात आले असून, त्याबाबत शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदन केले. . या सर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्याची घोषणा शिंदे यांनी केली आहे.
आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मागण्या अनेक वर्षे प्रलंबित राहिल्या आहेत. चार हेक्टपर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना ती त्यांच्या नावे करून द्यावी, देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे कराव्यात, गायरान जमिनीवर असलेली घरेही नियमित करावीत, वनहक्क जमिनींचे प्रलंबित दावे निकाली काढावेत, शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, आदी मागण्या शेतकऱ्यांनी शासनाकडे केल्या आहेत.
