देशद्रोहाचा कायदा रद्द होणार, गृहमंत्री अमित शाह यांची लोकसभेत मोठी घोषणा…
नवी दिल्ली : देशद्रोहाचा कायदा रद्द होणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी (ता.११) लोकसभेत सांगितले. यासंदर्भात सरकारकडून प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.
गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या या कायद्याबाबत बराच वाद सुरू होता. तसेच अनेक विरोधी पक्षांनी तो रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता स्वतः गृहमंत्र्यांनी हा कायदा रद्द केला जाणार असल्याची घोषणा केली आहे.
शाह पुढे म्हणाले की, १८६० ते २०२३ पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यानुसार चालत होती. मात्र, आता भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८९८)), भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) मध्ये बनवलेले हे कायदे रद्द केले जात असून, नवीन कायदे आणले जात आहेत.
त्यानुसार आता देशात भारतीय न्याय संहिता (२०२३), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (२०२३) आणि भारतीय पुरावा कायदा (२०२३) प्रस्तावित केले जातील.
दरम्यान, जुने कायदे इंग्रजांनी आपल्या मर्जीनुसार बनवले होते, ज्याचा उद्देश शिक्षा देणे हा होता. परंतु, आता आम्ही त्यांना बदलत असून, आमचा उद्देश शिक्षा करणे नाही तर न्याय देण्याचा आहे असेही शाह यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ही सर्व विधेयके स्थायी समितीकडे पाठवण्यात येणार असल्याचेही यावेळी शाह म्हणाले.
