मोठी बातमी! मागास आयोगाच्या सर्व्हेक्षणात मराठा समाज अर्थिकदृष्ट्या मागास..

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापलेला आहे. मुंबईकडे निघालेल्या आंदोलकांना सरकारने दिलेल्या अध्यादेशानंतर त्यांची कायद्यात अंमलबजावणी करण्याकरिता मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचे शस्त्र उगारले आहे. तरी आता सरकारने मराठयांना आरक्षण देण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरु केल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, सततच्या उपोषणामुळे मनोज जरांगे यांची प्रकृती चांगलीच खालावली आहे.

मराठा आरक्षण याआधी मुंबई हायकोर्टात वैध ठरलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टात त्या निकालाला आव्हान देण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टात मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध न झाल्यामुळे हे आरक्षण टिकलं नाही. पण आता क्युरेटिव्ह पिटीशनच्या सुनावणीवेळी सरकार पुराव्यानिशी मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध करण्याच्या तयारीत आहे. विशेष म्हणजे यासाठी मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण करुन अहवालही तयार करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण
मराठा आरक्षणाबाबतची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्रात मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण लागू करण्यासाठी मराठा समाज हा मागास आहे, हे महाराष्ट्र सरकारला सुप्रीम कोर्टात सिद्ध करावं लागणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात आली आहे. ही मराठा समाजाला आरक्षणासाठी शेवटची संधी असणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार या प्रकरणात अतिशय महत्त्वाची पावलं टाकत आहे

२० आणि २१ फेब्रुवारी असं दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन शिंदे सरकारनं बोलावलं आहे. या अधिवेशनात मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यासाठीच मागासवर्ग आयोगाला अहवाल तयार झाला असून, तो अहवाल सकारात्मक असल्याची माहिती मिळाली आहे.

SEBC द्वारे १३ टक्के आरक्षणाचा कायदा होण्याची शक्यता
फडणवीस सरकारनं दिलेल्या SEBC द्वारे मराठ्यांना नोकऱ्यांमधील १३ टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्द केलं होतं. आता पुन्हा SEBCद्वारे परत त्रुटी दूर करुन १३ टक्के आरक्षणाचा कायदा होऊ शकतो. आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी सुप्रीम कोर्टानं काढल्या होत्या त्या त्रुटी दूर करण्याचं काम करुन मराठा समाज मागास आहे, असा अहवाल तयार झाल्याचं कळत आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अहवाल सकारात्मक असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मराठा समाज मागास असल्याचा आयोगाचा अहवाल असे कळाले आहे. आयोगात ७ सदस्यांपैकी बहुतांश सर्वांचं एकमत असल्याची माहिती आहे.

महाराष्ट्रात मराठ्यांची संख्या किती ते स्पष्ट होणार
महाराष्ट्रात ३२ ते ३६ टक्के एकूण मराठा असल्याची अहवाल आकडेवारीचंही समजतंय. २४ तासांत अहवाल सरकारला सादर होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या त्रुटी दूर केल्याची अहवालात नोंद आहे. विशेष म्हणजे मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मराठीसह इंग्रजीतही आहे.