महायुती सरकारचा लाडक्या बहिणींना दणका ; निवडणुकीच्या तोंडावर छाननीचा निर्णय फिरवला
पुणे : महायुती सरकार सत्तेत आणण्यात मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना गेमचेंजर ठरली.याच लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या योजनेतील लाभार्थी महिलांची छाननी करून ही संख्या कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.मात्र आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आपला निर्णय फिरवत ही प्रक्रिया थांबवल्याची माहिती महिला व बालकल्याण विभागातील सूत्रांनी दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत २१ ते ६५ वर्ष वयोगटातील अर्ज मंजूर झालेल्या महिलांना महिन्याकाठी १५०० रुपये आर्थिक लाभ दिला जातो. लाभार्थ्यांची संख्या २ कोटी ३४ लाख इतकी आहे. या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाला ५० हजार कोटी रुपयांचा ताण पडतो. त्यामुळे अन्य विभागांच्या योजनांना, प्रकल्पांना कात्री लावावी लागते. त्यामुळे या योजनेवरील खर्च कमी करण्यासाठी लाभार्थ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी सरकारनं अर्जांची छाननी सुरु केली. अपात्र महिलांना योजनेतून वगळण्याची घोषणादेखील सरकारकडून करण्यात आली आहे. मात्र निवडणुका तोंडावर असल्याने सरकारने ही प्रक्रिया थांबवली आहे.
दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता नोंदणी केलेल्या सर्व महिलांना लाभ दिला जाणार आहे.निवडणुका संपल्यानंतर सरकार छाननीबाबत आपली पावले उचलण्याची शक्यता आहे.
