Maharashtra : राज्यात विधानसभेनंतर जनतेला अश्वासक चित्र दिसेल काय? २०१९ च्या राजकीय स्थित्यांतरानंतर जनतेने राजकीय नेतेमंडळींवर विश्वास ठेवायचा काय..

जयदीप जाधव

Maharashtra पुणे: महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत २६ नोंव्हेंबर २०२४ ला संपत असून महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूकीची आचारसंहिता १५ ऑक्टोबर पासून लागण्याची लागण्याची दाट शक्यता आहे. संपूर्ण राज्यात एकाच दिवशी निवडणूकीसाठी मतदान घेण्याचा  निवडणूक आयोग प्रयत्न करणार असल्याने त्यासाठीचे नियोजन सुरू आहे. राज्यात आगामी दिड महिन्यात लोकशाहीचा हा महोत्सव भरणार असला तरी या लोकशाहीच्या पर्वात पुढील पाच वर्षात जनतेच्या हिताचे मायबाप सरकार विचार करणार काय ? की जनतेच्या जनमताचा पुन्हा सुरुंग लावणार म्हणून अपेक्षा भंग होणार ? की जनतेच्या जनमताचा आदर ठेवून महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भवितव्याकडे वाटचाल सुरू राहणार? हा तळागाळातील जनतेचा दृडविश्वास पूर्ण होणार काय, म्हणून जनतेने अपेक्षांचे ओझे बाळगण्याची मानसिकता ठेवावी काय असा मतप्रवाह आहे.

 

राज्यात २०१९ च्या विधानसभेनंतर राज्यात सर्व पक्षीय रंग बदलते राजकारण जनतेने पाच वर्षे अनुभवले आहे. संस्कृत राजकारणाची ओळख सर्व पक्षीय नेतेमंडळींनी पूर्णतहा: गमविली आहे. देशाला दिशादर्शन देणाऱ्या महाराष्ट्रात मागील पाच वर्षात झालेला सत्तेचा सारीपाट जनतेच्या अपेक्षांना भुषावह आहे काय , जनतेच्या मनात सल करीत आहे, ते राजकीय चित्र राज्यात पुन्हा पाच वर्षात दिसणार की काय , म्हणून आता जनताही जनमताचा आदर राजकीय पक्ष ठेवतील काय म्हणून सवाल विचारु लागली आहे. कारण राज्यात पाच वर्षात झालेला स्वार्थी राजकीय प्रयोग जनतेच्या स्वप्नांना ठेच पोहचविणारा असल्याने’लबाडाचे निमंत्रण स्विकारायचे काय’ म्हणून जनतेचा मनात मागील पाच वर्षे घुसमट आहे. २०१९ च्या निवडणूकीनंतर राज्यात जो काही सर्व पक्षीय सत्तेसाठी प्रयोग झाला तो प्रयोग सत्तेसाठी तत्व, निष्ठा व राजकीय विचारांना तिलांजली देणारा ठरला आहे. हे सर्व प्रयोग राज्यातील जनतेचा जनादेशाचा विश्वासघात करणारे ठरले आहेत. सत्तेसाठी राजकीय पक्षांनी वाटघाटी करायचा व जनतेच्या भविष्यावर पाणी सोडायचे हा प्रयोग प्रगतशील राज्याला अधोगतीकडे नेणारा आहे.

राज्यातील ११ कोटी जनता अश्वासकपणे आपल्या उज्वल भवितव्याकडे बघत आहे.मात्र महाराष्ट्रात राजकीय सुसंस्कृतपणा शिल्लक राहिला नसल्याने हे अश्वासक चित्र महाराष्ट्राने पहावे काय असा सामान्यांचा मनातील प्रश्न आहे. वाढती बेरोजगारी, वाढती महागाई, वाढता आरोग्य खर्च , शैक्षणिक खर्च , अर्थिक तूट ,शेतकऱ्यांना हमीभाव, सुरक्षिततेचा प्रश्न , उद्योग विश्वाचे रुतलेले गाडे, भ्रष्टाचार आदींनी सर्व सामान्य जनता हैराण आहे. या सर्व सामाजिक परिस्थितीचे उत्तर जनतेला कुठलेच सरकार देत नाही व तसा प्रयत्न होत नाही. याऊलट बिघडलेली कायदा सुव्यवस्था , दादागिरी ,गुंडगिरीचे लोण, असुरक्षित महिला या सर्व गोष्टींनी सर्व सामान्य ग्रासले आहेत. मात्र या गोष्टींना उत्तर मिळता, जनतेचे शोषण अधिक होत असल्याने या गोष्टींवर विचार होणार आहे काय, हा मोठा प्रश्न आहे. Maharashtra

 

राज्यात निवडणुका येतात अन् जातात अश्वासने देतात आणि मग पध्दतशीरपणे विसरली जातात. परंतु परिस्थिती काही बदलत नसल्याची स्थिती आहे. सामाजातील घटत चाललेली अर्थिक स्थिती विचार करण्यास भाग पडणारी आहे. समाजातील अर्थिक व सामाजिक शोषण दिवसेंदिवस अधिकच गडद होत चालले असून या किड लागलेला व्यवस्था सुधारण्यास कुठलेच उत्तर सर्व पक्षीय नेतेमंडळींकडे नाही.उलट सत्ताधारी व विरोधक यांचा डोळसपणा व्यवस्थेचे धिंडवडे काढीत आहे. जनतेला आज कल्याणकारी योजनेतून मूळ प्रवाहात आणण्यापेक्षा सामाजिक अर्थिकस्तर उंचविण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. परंतू या व्यवस्थेला सुधारविण्याचे व्यवस्थेचे त्रांगडे असून जनतेचा अर्थिक स्तर उंचविण्याचा विचारच होत नसल्याची स्थिती आहे.जनतेनेही राजकीय स्थित्यंतरात राजकारण्यांना सहानुभूतीत दर्शविण्यापेक्षा आमूलाग्र व्यवस्था बदलण्याचे सार्मथ्य ठेवणे गरजेचे असून लोकशाहीत आपले कर्तव्य बजावून मागण्यांसाठी सजग राहणे आपले कर्तव्य आहे. त्यामुळे भविष्यात या सामाजिक दुहीचा विचार सुसंस्कृत महाराष्ट्रात होणे गरजेचे असून सांस्कृतिक सभ्यता पाळून राज्याची वाटचाल होणे आवश्यक आहे.