शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! महाराष्ट्र सरकार तुम्हाला ‘ब्लॅक लिस्ट’ करणार, नेमकं कारण काय? जाणून घ्या…
पुणे : पीक विम्याअंतर्गत फसवणूक टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे विमा योजनेचे गैरवापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) टाकण्यात येणार आहे.शेतकऱ्यांनी जर खोटी कागदपत्रे सादर केली, तर त्यांना काही वर्षे या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, अशी माहिती राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने दिली आहे.
राज्य कृषी विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने रविवारी सांगितले की, पूर्वी ही कारवाई फक्त मध्यस्थ आणि सेवा पुरवठादारांपुरती मर्यादित होती, परंतु आता पीक विम्याबाबत बनावट दावे सादर करणारे शेतकरी देखील याच्या कक्षेत आले आहेत.
२०२४ साली ४००० पेक्षा जास्त खोटे प्रस्ताव पिक विमा योजनेत प्राप्त झाल्यानंतर सरकारने ही कडक भूमिका घेतली आहे. यापूर्वी केवळ सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) आणि मध्यस्थ एजंटांवर कारवाई होत होती. मात्र आता खोटे कागदपत्र सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही त्याच स्वरूपात जबाबदार धरले जाणार आहे.
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं की, शेतकऱ्यांनी जर विमा योजनेत खोटी माहिती दिली किंवा बनावट कागदपत्रे दिली, तर त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई होणार आहे. आणि एकदा का ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये नाव गेले, की अशा शेतकऱ्यांना पुढील काही वर्ष विमा योजनेचा कोणताही लाभ मिळणार नाही.
बीड, नांदेड, लातूर, परभणी, पुणे आणि जालना या जिल्ह्यांमध्ये अनेक CSC केंद्रांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. हे प्रकार सातत्याने समोर येत असल्यामुळे सरकारने यामध्ये थेट शेतकऱ्यांना देखील जबाबदार धरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
