स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीसाठी मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाकडून ईव्हिएम माघविणार! राज्यातील ६५० स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक; राज्य निवडणूक आयोगाची पुण्यात आढावा बैठक…
पुणे : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुक्त व निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी मतदार संख्या, मतदान केंद्रे, तेथील सोईसुविधा, आवश्यक मनुष्यबळ, उपलब्ध इलेक्टॉनिक मतदान यंत्र आदींबाबत सूक्ष्मरितीने पूर्वनियोजन करा, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिले आहेत.
पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक पूर्व तयारी संदर्भात वाघमारे यांनी येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा घेतला. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्यासह पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकांचे आयुक्त उपस्थित होते.
वाघमारे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ६५० स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूका होणार आहेत. एकाचवेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पहिल्यांदाच निवडणूका होत असल्याने सर्वांची जबाबदारी मोठी आहे. निवडणुकीची पूर्वतयारी करतांना मतदार यादी, मतदान केंद्र, मतदान यंत्रे आणि मतदार जनजागृती या चार बाबींवर विशेष लक्ष द्यावे. भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली मतदार यादीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरली जाते. प्रभागनिहाय व केंद्रनिहाय मतदार यादीचे काळजीपूर्वक विभाजन करावे. मतदार यादी अचूक असल्याने मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी मदत होईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय पद्धतीने घेण्यात येतात. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीत मतदान केंद्रांची संख्या वाढणार असली तरी मतदान केंद्र निश्चितीबाबत राज्य निवडणूक आयोगाच्या निकषाद्वारे मतदान केंद्रांचे एकत्रिकरण करता येईल. सर्वसामान्य मतदार आणि दिव्यांग मतदारांसह सर्व घटकांचा विचार करून मतदान केंद्रांवर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत दक्षता घ्यावी.
प्रत्येक जिल्ह्यांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध मतदान यंत्रांचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार मतदान यंत्रांची मागणी नोंदवावी. राज्य निवडणूक आयोगाने मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाशी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे मिळण्याबाबत करार केला आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाकडून पुरेशी मतदान यंत्र उपलब्ध करुन दिली जातील.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी १ जुलै २०२५ पर्यंत नावे नोंदविलेली विधानसभेची मतदार यादी वापरण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे, त्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाची परवानगी लवकरच प्राप्त होईल. मात्र, त्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणासाठी निवडणूक घेण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची उपलब्धता, संभाव्य मतदान केंद्रे आणि तेथील सोईसुविधांची उपलब्धता यांचाही आढावा घ्यावा, असे वाघमारे म्हणाले.
प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, नगरपरिषद व नगरपंचायत तसेच महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासन आणि महानगरपालिका प्रशासनाने केलेल्या तयारीचा आढावा घेतला
