महसूलचा कारभार लोकाभिमूख, गतिमान आणि पारदर्शक निर्णय; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत लोणीकंदला महाराजस्व अभियान….

पुणे : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘विकसित भारत-२०४७’ करण्याच्या संकल्प करण्यात आलेला आहे; ‘विकसित महाराष्ट्राच्या’ माध्यमातून या संकल्पपुर्तीच्यादृष्टीने समाजातील शेवटच्या घटकाच्या कल्याणासाठी राज्य शासन विविध लोककल्याणकारी योजना राबवित आहे. त्याअनुषंगाने राज्यशासनाच्यावतीने लोकाभिमूख, गतिमान आणि पारदर्शक निर्णय घेण्यात येत आहे, असे प्रतिपादन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत लोणीकंद येथे आयोजित समाधान शिबारात ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, उप विभागीय अधिकारी यशवंत माने, अपर तहसीलदार तृप्ती कोलते पाटील, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक प्रदीप कंद, जिल्हा परिषदेचे सदस्य किरण साकोरे, हवेली पंचायत समिती सभापती युवराज काकडे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यकाळात लोकाभिमुख, गतिमान आणि पारदर्शी प्रशासन होते, या त्रिसुत्रीची प्रेरणा घेऊन अभियानाला छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिबीर असे नाव दिले आहे. या शिबीरात जवळपास २० गावांचा यामध्ये समावेश आहे. वेगवेगळ्या विभागाच्या ४५ सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आहेत, येत्या काळात सर्व सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात बदल घडविण्यास मदत होणार आहे. आगामी काळातही अशा प्रकारचे शिबीराचे आयोजन करावे.

या शिबाराच्या माध्यमातून राज्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात ४० हजार फेरफार दुरुस्ती, २० हजार सातबारा दुरुस्ती, १ लाख ५० संगणकीकृत सातबाऱ्याचे वाटप, ७५ हजार ८ अ नोंदीचे वाटप, १ लाख ७५ हजार विविध प्रकारचे प्रमाणपत्राचे वाटप, ३४ हजार एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून प्रमाणपत्र वाटप, २ हजार कमी जास्त पत्रक तयार केले, ५०० गावातील दस्तावेज दुरुस्ती करण्यात आले आहे, पुणे जिल्ह्यात १३ हजार ३३ दाखल्याचे वितरण करण्यात आले. एकूणच सुमारे ५ लाख परिवाराला शिबाराचा लाभ देण्यात आला असून खऱ्या अर्थाने मागील दोन महिन्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाला साजेसं काम राज्य शासनाच्यावतीने केले आहे.

नागरिकांच्या जीवनात महसूल आणि गृहखात्याचे महत्वाचे आहेत, त्यादृष्टीने इतरखातेही पुढे नेण्याचे काम सुरु आहे. २५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करून राज्यातील एकही नागरिक बेघर राहणार नाही, याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. बाजार मूल्य भावामध्ये वाढ न करण्याचा निर्णय, खासगी सर्व्हरची नेमणूक, भुमि अभिलेख अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समोवश, शेतजमीन अकृषक करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी करण्यात आली आहे. महसूल विभागातील पदोन्नतीचा विषय मार्गी लावण्यात आला. महसूल विभागाला बळकटीकरण करण्याच्यादृष्टीने महसूल विभाग, नोंदणी व मुंद्राक विभाग आणि भुमि अभिलेख विभागाचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे.

हवेलीच्या सभापतींचे काम कौतुकास्पद…

मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता हवेली तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये वेगळी ग्रामसभा घेण्याचा सभापती युवराज काकडे यांचा निर्णय कौतुकास्पद आहे. या निर्णयाचे स्वागत करीत हा निर्णय राज्यात लागू करुन ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा लागू करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले

पीएमआरडीए क्षेत्रात तुकडेबंदीच्या अंमलबजावणी बाबत बैठक…

येत्या काळात ‘पीएमआरडीए’ क्षेत्रात तुकडेबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत लवकरात लवकर बैठक घेवून सूचना देण्यात येईल. भामा-आसखेडसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर असलेली शेरे कमी करण्याबाबत लवकरच पुनर्वसन मंत्री, विभागीय आयुक्त यांच्यासोबत बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येईल. देवस्थानाच्या नावे असलेल्या इनाम जमिनीबाबत येत्या अधिवेशनात कायदा करण्यात येईल.

हवेली तालुक्यातील लोणीकंदला स्वामित्व योजनेत आणून भूमिअभिलेख विभागाच्यावतीने ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात करावे आणि मालमत्ता पत्रक आणि सनद देण्यात यावे. याकरीता खासगी सर्व्हर तातडीने नेमणूक करुन गतीने मोजणी करावी. लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी सलोखा योजनेमध्ये १५० हेक्टर जागेचा प्रस्ताव तयार करुन सादर करावा, याप्रस्ताव जमीन देण्यात येईल.