पुन्हा लॉकडाऊन! कुठे पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग, कुठे सरकारी कार्यालये बंद, आखाती युद्धाचा परिणाम
पुणे: आखाती देशांमध्ये वाढत चाललेल्या युद्ध संकटामुळे आता काही भागांमधील इंधनावरील निर्बंध आणि बंदमुळे जगभरात संभाव्य लॉकडाउनसारखी परिस्थिती निर्माण होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच याबाबतचे संकेत दिलेत. या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीत बैठक होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखाती युद्धामुळे कोरोनाकाळातील टंचाईसारखीच परिस्थिती उद्भवू शकते, असा इशारा लोकसभेत दिला होता. आज दिल्लीत त्याबाबत सर्वपक्षीय बैठक होत आहे. त्या बैठकीनंतर देशपातळीवर अनेक उपाययोजना तसेच निर्बंध जाहीर होऊ शकतात. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आशिया खंडापासून आफ्रिका आणि युरोपमधील काही देशांमध्ये या युद्धामुळे काही निर्बंध आधीच जारी झाले आहेत.
इराण इस्राईलच्या युद्धामुळे भारतातही इतर देशांप्रमाणे निर्बंध लागू होऊ शकतात. अतिरिक्त सरकारी सुट्ट्या, घरातून काम करण्याची सक्ती, इंधनाचा नियंत्रित पुरवठा म्हणजेच रेशनिंग आणि औद्योगिक क्षेत्राचे काम बंद ठेवण्यात येऊ शकतात. दरम्यान देशनिहाय लागू झालेल्या निर्बंधांबाबत माहिती घेऊ.त्यानुसार बांगलादेशमध्ये शाळा,महाविद्यालय, क्लासेस ऑनलाईन होणार आहेत.
तसेच विजेच्या पुरवठ्यावरचा ताण कमी करण्यासाठी सर्व विद्यापीठे, परदेशी अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या शाळा तसेच कोचिंग सेंटर्स बंद करून ऑनलाईन घेतले जाणार आहेत.देशात नियंत्रित इंधन पुरवठा सुरू आहे.
वस्त्रोद्योगाला वीज पुरवठा करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे, जेणेकरून निर्यातीवर परिणाम होणार नाही. यासाठी घरांमध्ये पुरवण्यात येणाऱ्या वीजेवर कपात करण्यात येत आहे. देशात ५ तासांचा चक्रकार ब्लॅकआऊट असणार आहे.
तेलांच्या साठ्यावर संरक्षण उभारण्यात आले आहे, तेथील सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.भूतानमध्ये इंधनाची साठेबाजी रोखण्यासाठी थेट इंधनविक्रीवर बंदी आणण्यात आली आहे.तसेच घरातून काम करण्यासाठी आराखडा लागू करण्यात आला आहे.अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य देत तेथे इंधन पुरवठा केला जात आहे.
पाकिस्तानमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी चार दिवसांचा कामाचा आठवडा आणि ५० टक्के वर्क फ्रॉम होम सुरू करण्यात आले आहे.शाळा आणि महाविद्यालये दोन आठवड्यांसाठी बंद करण्यात आले आहेत.सरकारी विभागांना इंधनाचा पुरवठा ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे. अशाप्रकारे भारतात ही अनेक निर्बंध लागू करण्यात येणार आहे.
