पार्थ पवारांवर अटकेची टांगती तलवार? एका दाव्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ…
मुंडवा : मुंडवा येथील जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. नियमबाह्य खरेदीप्रकरणी अमेडिया कंपनी आणि तिचे संचालक अडचणीत आले असून, दिग्विजय पाटील, पार्थ पवार आणि शीतल तेजवाणी ही प्रमुख नावे चर्चेत आली आहेत.
या प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या खरगे समितीचा जंबो अहवाल नुकताच विधीमंडळात सादर करण्यात आला. या अहवालात काही व्यवहारांबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदवण्यात आली असली, तरी पार्थ पवार यांना क्लीन चीट देण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात आता आणखी खळबळजनक घडामोड समोर आली आहे. RTI कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी पार्थ पवार यांच्याबाबत मोठा दावा केला असून, या प्रकरणात काही महत्त्वाची माहिती लपवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यांच्या या दाव्यामुळे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.
यामुळे मुंडवा जमीन व्यवहार प्रकरण आणखी चिघळण्याची शक्यता असून, पुढील काळात यावर राजकीय आणि कायदेशीर पातळीवर काय घडामोडी होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
खरगे समितीच्या अहवाल खरंतर फार उशीरा जाहीर केला. सव्वाचार हजार पानांचा हा अहवाल आहे. एक गोष्ट समाधानाची आहे की या अहवालात खरेदीत अनियमितता झाल्याचे मान्य केले आहे. या अनियमितता प्रकरणी अनेकांना दोषी सुद्धा धरलेले आहे. दोषी धरलेले कनिष्ठ स्तरावरील अधिकारी आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत अजून पोहचले नाहीत. पुढे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावं सुद्धा समोर येतील, असा दावा RTI कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे.
आतापर्यंत सर्वच म्हणत होते की पार्थ पवार यांचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. पण या अहवालात स्पष्टपणे म्हटलंय की, या जागेसंदर्भात जे कुलमुखत्यारपत्र करण्यात आलं, ते चुकीचं होतं. त्याच जागेसाठी हे कुलमुखत्यारपत्र करण्यात आलं होतं. त्यात त्यांनी एक जबाबदारी टाळली आहे की, आम्हाला केवळ दिवाणी बाबींचा अधिकार होता.
यासंदर्भात बाकी काही निर्णय घ्यायाचा हे पोलिसांनी त्यांच्या स्तरावर घ्यावा. त्यामुळे पार्थ पवार यांच्या अडचणी कमी झाल्यात असं म्हणता येणार नाही. यासंदर्भातील पुढचा पाठपुरावा आम्ही सुद्धा करु, असे विजय कुंभार म्हणाले. पार्थ पवार यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे का, या प्रश्नाला उत्तर देतांना विजय कुंभार यांनी निश्चितच कारवाई होईल आणि इतर मंडळींवरही अटकेची टांगती तलवार असल्याचा दावा केला.
शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य हस्तांतरण प्रकरण गंभीर; संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस मुंडवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणातील खरगे समितीच्या अहवालात शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य पद्धतीने हस्तांतरण करण्यासाठी खरेदी दस्त नोंदवण्यात आल्याचे अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात नोंदणी करणारे महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागातील अधिकारी दोषी असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
अहवालात सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारु आणि तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, पुढील चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अन्य कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करावी, असे समितीने सुचवले आहे.
दरम्यान, फौजदारी गुन्ह्यांच्या चौकशीचा विषय समितीच्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्याने यासंदर्भात कोणतीही चौकशी करण्यात आलेली नसल्याचेही खरगे समितीने स्पष्ट केले आहे.
