देशात ७६ वर्षानंतर बदलणार आयपीसी कायदा संहिता! १ जुलैपासून भारतीय न्याय संहितेच्या कायद्यांनी फौजदारी संहितेला सुरुवात..!!
उरुळीकांचन : मोदी सरकार ०२ ने ब्रिटीश कालीन कायदे हद्दपार केले आहेत.देशात ब्रिटीशांनी तयार केलेले. कायदे स्वातंत्र्य मिळून अमृतमोत्सवी काळ लोटूनही भारताची न्याय प्रक्रिया आयपीसी दंडसंहितेवर सुरू होती. मात्र आता देशातील कायदे बदलण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला होता .त्यानुसार आता १ जुलैपासून भारतीय न्याय संहिता व फौजदारी प्रक्रिया संहितेत बदल या कायद्यातील नव्या सुधारणांसह देशात कायद्यांचा बदलांची सुरूवात होणार आहे.
खुना सारखा गंभीर गुन्हा केल्यानंतर आता यापुढे 302 नाहीतर 103 (1) कलम दाखल करण्यात येणार आहे. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे नवीन कायदे भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता या नुसार नवीन कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
त्यानुकसार आता पूर्वीच्या खूनाचे कलम 302 ची जागा आता 103(1) घेणार आहे .तर खुनाचा प्रयत्न करणे म्हणजेच 307 जागी आता 109 या कलम खाली गुन्हा दाखल करण्यात येतील . गुन्हे विषयक अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासक च्या मते या तीन नवीन कायद्यांमुळे देशभरात दहशतवाद, मॉब लिंचिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा अधिक कडक होणार आहे.
नव्याने अंमलात येणाऱ्या भारतीय न्याय संहितेत २० नवीन गुन्हे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तर जुन्या आयपीसीमधील १९ तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. तसेच ३३ गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा वाढवण्यात आली आहे. तर 83 तरतुदींमध्ये दंडाच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे, याशिवाय २३ गुन्ह्यांमध्ये अनिवार्य किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून, ६ गुन्ह्यांमध्ये ‘सामुदायिक सेवा’ या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे
तर हिट-अँड-रन प्रकरणांशी संबंधित तरतुदीची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय…
ट्रक चालकांना केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे वाहन चालकाच्या बाजूने हिट-अँड-रन प्रकरणांशी संबंधित तरतुदीची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या तरतुदींना ट्रकचालकांनी विरोध केला होता. कायद्यातील तरतुदी समोर आल्यानंतर ट्रकचालकांनी कलम 106 (2) च्या तरतुदीला विरोध केला होता. अतिवेगाने आणि बेदरकारपणे वाहन चालवून एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू ओढवणाऱ्या आणि पोलिसांना घटनेची माहिती न देता पळून जाणाऱ्यांना 10 वर्षांचा कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे ही तरतूद मात्र लागू करण्यात आली नाही.
त्यामुळे वाहन चालकांना दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी चे तीन ब्रिटिश कालीन कायदे म्हणजेच भारतीय दंड संहिता आता भारतीय न्याय संहिता या नावाने तर फोजदारी प्रक्रिया संहिता ऐवजी भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यापुढे भारतीय साक्ष अधिनियम या नावाने ओळखले जाणार आहेत. वरील सर्वच कायद्यांची तरतूद 1 जुलै पासून लागू करण्यात येणार असली तरी यापूर्वी दाखल खटले जुन्या तरतुदी च्या आधारे च न्यायालयात चालणार आहेत. नवीन कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी पोलीस अधिकारी वर्ग आणि वकिलांनी देखील मोठ्या प्रमाणात कार्यशाळा आयोजित केलेल्या आहेत.
