महाराष्ट्राच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटी दाखल करण्याची इंदापूरच्या झेंडे पाटलांची केंद्राकडे तक्रार, नेमकं घडलं काय?
इंदापूर : महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आणि महासंचालक आणि पोलीस आयुक्त यांच्याविरुद्ध ॲट्रॉसिटी दाखल करण्याची मागणी तुषार झेंडे पाटील यांनी गृहमंत्री व मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे.
भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांशी संबंधित शिष्टाचाराचे उल्लंघन केल्याबद्दल महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव सुजाता सैनिक पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला व मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांच्या विरोधात कडक कारवाई करून त्यांच्यावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ च्या कलम ३(१) (आर) अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी इंदापूरचे रहिवासी व महाराष्ट्र राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य ऍडव्होकेट तुषार झेंडे पाटील यांनी केली आहे.
त्यांनी या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार दिली असून याची दखल न घेतल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. १८ मे २०२५ रोजी महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशन ने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात हा प्रकार घडला होता. या घटनेनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली तर दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने या संदर्भात नवीन अध्यादेश जारी केला, मात्र एवढ्याने या घटनेचे परिमार्जन होत नाही, गुन्हा हा गुन्हाच असतो, त्यामुळे त्याच्याकडे दिलगिरी च्या स्वरूपात पाहिले जाऊ शकत नाही. हा संघराज्यीय राज्यघटनेचा गुन्हा असल्याचे असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
१८ मे २०२५ रोजी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात वरील तीन मुख्य अधिकाऱ्यांनी शासकीय प्रोटोकॉलचे उल्लंघन केले. हा साधासुधा प्रकार नाही. राष्ट्रपती सचिवालयाच्या १९७९ च्या भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिलेल्या वागणूक आणि प्रोटोकॉल शी संबंधित मार्गदर्शक तत्व आणि निकषांचा संदर्भ घेता या घटनेत उल्लंघन केलेले प्रोटोकॉल आणि नियम यामध्ये झेंडे पाटील यांनी नमूद केले आहेत.
भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या कार्यालयाचा आणि या व्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर होणाऱ्या कोणत्याही परिणामांचा ही घटना अनादर करणारी आहे. या अधिकाऱ्यांच्या वर्तनामुळे देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक कार्यालयाचा आदर नसल्याचे दिसून येते. ते अधिकारी संपूर्ण न्यायिक स्तंभाचा अनादर करतात हे अधोरेखित होते असे झेंडे पाटील यांनी नमूद केले आहे.
दरम्यान, भारताचे मुख्य न्यायाधीश अनुसूचित जातीचे आहेत आणि ही वस्तुस्थिती महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर जातीचे आहेत हे त्यांना चांगलीच माहिती आहे, त्यामुळे असे स्पष्टपणे दिसते की, त्या जाणूनबुजून असे कृत्य करतात आणि ते अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यानुसार गुन्हा आहे.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची विनंती आम्ही करतो जेणेकरून शिष्टाचार उल्लंघनामागील तथ्ये आणि परिस्थिती निश्चित करता येईल आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ च्या कलम ३(१)(आर) अंतर्गत गुन्हा घडल्याचे निश्चित होईल. त्यामुळे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक व पोलीस आयुक्तांविरोधात शिष्टाचार उल्लंघन केल्याबद्दल योग्य ती कारवाई करावी.
