इंदापूर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर या न्यायालयाचे उद्घाटन…
पुणे : पक्षकारांचे जीवन हे वकिलाच्या हातात असते त्यामुळे पक्षकारांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने नवीन वकिलांनी कायम जेष्ठ वकिलांकडून शिकत आणि अभ्यास करत राहिले पाहिजे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी केले.
‘सर्वांसाठी आणि सर्वांपर्यंत न्याय’ अर्थात ‘ॲक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल’ या उद्देशाने जिथे जिथे आवश्यक आहे तेथे न्यायालयीन पायाभूत सोयी सुविधा वाढविण्यात येत आहेत, असेही त्या म्हणाल्या. इंदापूर येथील या न्यायालय इमारतीच्या तिसऱ्या व चौथ्या मजल्याच्या बांधकामासाठी आगामी अर्थसंकल्पात अतिरिक्त ८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले.
इंदापूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर या न्यायालयांचे उद्घाटन न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे, न्यायमूर्ती आरीफ सा. डॉक्टर, खासदार सुप्रिया सुळे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुणे महेंद्र महाजन, जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इंदापूर यू. एम. मुधोळकर, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर आर. जे. तांबे, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. हर्षद निंबाळकर, ॲड. ए. यु. पठाण, ॲड. राजेंद्र उमाप, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, इंदापूर वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. गिरीश शहा आदी उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे म्हणाल्या, जनतेला न्याय मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागू नये यासाठी न्यायिक पायाभूत सोयी सुविधा या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. खटल्यांची वाढलेली संख्या याकडे जनतेचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. पुणे जिल्हा हा देशातील सर्वाधिक मोठा न्यायिक जिल्हा आहे. त्यामुळे आवश्यक तेथे न्यायिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे.
नवोदित वकिलांनी वकिली करताना कठोर परिश्रम करत राहिले पाहिजे, असा सल्ला देऊन त्या म्हणाल्या, यशाला कोणताही जवळचा मार्ग असू शकत नाही हे कायम लक्षात ठेवावे. कोर्टाचा आपल्यावरील विश्वास गमावू नये यासाठी प्रयत्न करा. कायम व्यावसायिकता बाळगावी. लोकांच्या हक्कासाठी त्यांचे रक्षक बनून त्यांचे संरक्षण करा.
बारामती जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व वरीष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय येथून सुमारे ३ हजार न्यायालयीन प्रकरणे इंदापूर येथील न्यायालयात वर्ग करण्यात आली आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील खटले वेगाने चालून नागरिकांना वेळेत आणि गतीने न्याय मिळू शकेल. न्यायदानाला लागणारा विलंब हा न्याय नाकारण्यासारखा असतो त्यामुळे हा विलंब होऊ नये यासाठी वकिलांचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे पक्षकारांना त्रास होऊ नये यासाठी वकिलांनी वारंवार सुनावणीच्या तारखा मागू नयेत. ज्यांच्याकडे पैसेच नाहीत अशा गरिबांचा खटला मोफत चालविण्यासाठी प्रयत्न करा असेही त्या म्हणाल्या.
प्रास्ताविक ॲड. गिरीश शहा यांनी केले. कार्यक्रमास माजी आमदार विजय मोरे, यशवंत माने, बारामती, दौंड, इंदापूर, करमाळा आदी तालुक्यातील न्यायाधीश, विविध वकील संघटनांचे अध्यक्ष व पदाधिकारी, नागरिक उपस्थित होते.
