शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! सातबाऱ्यात होणार हे मोठे बदल, जाणून घ्या..
पुणे : राज्य शासनाने जमिनीच्या नोंदींमध्ये अचूकता, पारदर्शकता आणि स्पष्टता आणण्यासाठी १ एप्रिलपासून ‘जिवंत सातबारा’ ही महत्वाकांक्षी मोहीम सुरू केली आहे. या उपक्रमामुळे आतापर्यंत राज्यातील सुमारे ५ लाखांहून अधिक सातबारा उताऱ्यांवर मृत व्यक्तींच्या वारसांची नोंदणी करण्यात आली आहे.
आगामी काळात आणखी २२ लाखांहून अधिक उतारे अद्ययावत केले जाणार आहेत. या अद्ययावतीकरणामुळे सातबाऱ्यामध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. या मोहिमेमुळे राज्यातील जमिनीची मालकी अधिक स्पष्ट होणार असून, शेतकऱ्यांना जमीन व्यवहार, बँक कर्ज, भूसंपादन मोबदला इत्यादी व्यवहार करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहेत.
‘जिवंत सातबारा’ ही मोहीम केवळ कागदोपत्री सुधारणा नसून, ती शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे आणि जमिनीच्या कायदेशीर स्थिरतेचे संरक्षण करणारी एक व्यवस्था आहे. या मोहिमेचा उद्देश जमिनीच्या नोंदींमधील गोंधळ दूर करून डिजिटल युगात अचूक आणि विश्वासार्ह सातबारा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे हा आहे.
यामुळे राज्यातील जमिनीची मालकी अधिक स्पष्ट होईल आणि शेतकऱ्यांना जमीन व्यवहार, बँकेकडून कर्ज घेणे, जमिनीच्या संपादनाचा मोबदला मिळवणे इत्यादी कामांमध्ये येणाऱ्या अडचणी कमी होतील.
सातबाऱ्यामध्ये खालील प्रमाणे महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश करण्यात येणार..
भूसंपादन कायद्यानुसार झालेले निर्णय आणि जमिनीच्या बिगरशेती वापरासाठी दिलेले आदेश यांच्याशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांची नोंद आता सातबाऱ्यावर केली जाईल.
पोट खराब वर्ग ‘अ’ मध्ये असलेली लागवडीयोग्य जमीन आता लागवड योग्य क्षेत्रात रूपांतरित करून सातबाऱ्यावर नोंदवली जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या प्रत्यक्ष वापराची माहिती मिळेल.
भोगवटादार वर्ग १ आणि भोगवटादार वर्ग २ यांच्या स्वतंत्र भूधारणा नोंदी तयार केल्या जातील, ज्यामुळे जमिनीच्या मालकी हक्काची स्पष्टता वाढेल.
सातबाऱ्यावर असलेले शेरे (इतर नोंदी) प्रकारानुसार तपासले जातील आणि केवळ अधिकृत नोंदींचाच समावेश केला जाईल, ज्यामुळे अनावश्यक आणि चुकीच्या नोंदी वगळल्या जातील.
या बदलांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या नोंदी अधिक सुलभ आणि अद्ययावत पद्धतीने पाहता येणार आहेत, तसेच जमिनीसंबंधी कोणताही व्यवहार करताना त्यांना अधिक सोयीचे होणार आहे.
