मोठी बातमी! सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय, बलात्कार पीडितेला २८ आठवड्यांच्या गर्भपातास दिली परवानगी..
नवी दिल्ली : मेडिकल प्रेगन्सी ऑफ ॲक्टबद्दल पुन्हा चर्चा सुरू झाली. कारण हा सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एक बलात्कार पीडितेला २८ आठवड्याच्या भृणाच्या गर्भपाताला परवानगी दिली. हा एक महत्त्वपूर्ण निकाल आहे.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बलात्कारानंतर गर्भपात करण्याची परवानगी मागणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर निर्णय देण्यापूर्वी न्यायालयाकडून वैद्यकीय विभागाकडून अहवाल मागवण्यात आला होता.
या अहवालावर अभ्यास करून न्यायालयाने याप्रकरणी २८ आठवड्यांची गर्भवती असणाऱ्या महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. अशाप्रकारे हा देशातील वेगळा निर्णय आहे.
निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की लग्न झाले असते त्यावेळी गर्भधारणा ही त्या महिलेसाठी, त्या जोडप्यासाठी आणि त्या परिवारासाठी आनंदाची गोष्ट असते.
परंतु, विवाहाशिवाय गर्भधारणा त्या महिलेसाठी मानसिकरित्या आणि शारीरिक आरोग्यसाठी खूप त्रासदायक असते. संबंधित महिलेचे गर्भधारणेमुळे मानसिक आरोग्य बिघडून त्याचे वाईट परिणाम होऊ शकतात.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मेडिकल बोर्डाकडून किमान २४ आठवड्याच्या गर्भपाताला मान्यता मिळते. देशात कलम १९७१ नुसार लग्न झालेली महिला गर्भपात करू शकते. गर्भाचा कालावधी जास्तीतजास्त २० आठवडे असू शकतो. यात काही अटी आहेत.
गर्भ १२ आठवड्यांचा असेल तर एका डॉक्टरची परवानगी लागते. २० आठवड्याचा गर्भ असल्यास दोन डॉक्टरांची परवानगी लागले. २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनन्सी ॲक्ट म्हणजे एमटीपीमध्ये संशोधन केले. हे लागू झाल्यानंतर काही अटींसह अविवाहित महिला गर्भपात करू शकते.
