२४ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेतला नाही तर…!! जरांगे पाटील यांनी भूमिका केली स्पष्ट…
Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांना वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली. परंतु मनोज जरांगे पाटील आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. ते सरकारला वेळ वाढवून देण्यास तयार नाही.
सरकारने येत्या २४ डिसेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावा. अन्यथा आम्हाला पुढची दिशा ठरवावी लागेल. तसेच एकदा पुढची दिशा ठरवली तर मग आम्ही मागे हटणार नाहीत, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. मनोज जरांगे यांच्या या मागणीवर सरकार काय भूमिका मांडतं ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, राज्य महासवर्ग आयोग महिनाभरात आपला अहवाल सादर करेल, त्यांनतर त्याचे अवलोकन केले जाईल आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात येईल. असे ते विधानसभेत म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण देताना कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. अशी ग्वाही देऊन मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले कि, समाजाला आरक्षण देण्याबाबत मी जाहीर पणे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची शपत घेऊन तसे वचन दिले आहे. आणि आज ही मी त्यावर ठाम आहे. मराठा समाजाशिवाय इतर कोणताही समाज अडचणीत राहिला असता तर मी अशीच शपत घेतली असती. त्यामुळे मी कुठेही माघे हटणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी पुन्हा एकदा दिली.
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणार आरक्षण देण्यात येईल. त्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. त्यासाठी जे-जे काही करायचं आहे, ते सगळं करण्याची आमची तयारी आहे. शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश न मिळालेल्या धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वयंम’ योजना सुरु केली आहे. विध्यार्थ्यांना यासाठी भरीव अर्थसहाय्य दिले जाते. धनगर समाजासाठी न्यूक्लियस बचेट योजना राबवित आहोत. यंदाची १० कोटी निधीची तरतूद केली आहे.
