ऐतिहासिक निर्णय! सर्वोच्च न्यायालयाची हरीशच्या इच्छामरणाची मंजूरी, नेमकं प्रकरण काय?
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि ऐतिहासिक निर्णयात गाझियाबादच्या एका तरुणाला ‘पॅसिव्ह इच्छामरणाची’ परवानगी दिली आहे. अवघा 31 वर्षीय हरीश राणा हा पंजाब विद्यापीठाचा विद्यार्थी होता.
2013 मध्ये वयाच्या विसाव्या वर्षी तो एका ‘पीजी’ इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला आणि त्याच्या मेंदूला अत्यंत गंभीर दुखापत झाली. तेव्हापासून गेल्या 13 वर्षांपासून तो ‘व्हेजिटेटिव्ह स्टेट’मध्ये कोणतीही हालचाल नसलेल्या अवस्थेत
अंथरुणावर खिळून होता. श्वासोच्छ्वासासाठी त्याच्या गळ्याला नळी आणि अन्न भरवण्यासाठी पोटाला नळी लावण्यात आली होती. त्याच्या प्रकृतीत 13 वर्षांत कोणतीही सुधारणा झाली नाही.
आपल्या मुलाला या अवस्थेत पाहू न शकल्यामुळे त्याच्या वृद्ध पालकांनी त्याचे ‘लाइफ सपोर्ट’ काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात विनंती केली होती. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ही विनंती मान्य करत त्याचे लाइफ सपोर्ट काढण्याची परवानगी दिली आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, “जेव्हा रुग्णाच्या बरे होण्याची कोणतीही आशा उरलेली नसते, तेव्हा डॉक्टरांचे उपचारांचे कर्तव्य संपुष्टात येते. मृत्यूचा हक्क ठरवताना न्यायालयाने विल्यम शेक्सपिअरच्या ‘हॅम्लेट’मधील “टू बी ऑर नॉट टू बी” या प्रसिद्ध वाक्याचा संदर्भ दिला.
प्रतिष्ठा राखून त्याचे लाइफ सपोर्ट काढले जावे, यासाठी त्याला दिल्लीच्या ‘एम्स’ रुग्णालयात ‘पॅलिॲटिव्ह केअर’मध्ये दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. गेली 13 वर्षे स्वतःच्या मुलाची अत्यंत अंधाऱ्या काळातही निस्वार्थपणे सेवा करणाऱ्या त्याच्या पालकांचे न्यायालयाने विशेष कौतुक केले आहे.
केंद्र सरकारला कायदा करण्याचे आवाहन…
सध्या भारतात अशा प्रकारच्या ‘पॅसिव्ह इच्छामरणाची’ परवानगी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला दोन वैद्यकीय मंडळांच्या अहवालांचा अभ्यास करावा लागतो. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘पॅसिव्ह इच्छामरणाबाबत’ एक स्वतंत्र कायदा आणण्यावर विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.
