नितीश कुमारांना हायकोर्टाचा मोठा झटका,६५ टक्के वाढीव आरक्षणाचा निर्णय रद्द…
बिहार : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना पाटणा हायकोर्टाने सर्वात मोठा झटका दिला आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यावरुन 65 टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे. नितीश कुमारांना हा मोठा धक्का आहे.
नितीश कुमार सरकारने बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यावरुन ६५ टक्क्यांवर नेला होता. नोकरी आणि शिक्षणात हे वाढीव आरक्षण देण्यात आलं होतं. मात्र या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.
बिहार सरकारने जातीवर आधारित जनगणना केली होती आणि त्यानंतर ओबीसी, ईबीसी, दलित आणि आदिवासींचे आरक्षण ६५ टक्के करण्यात आले होते. मात्र, आता ती पाटणा उच्च न्यायालयात रद्द करण्यात आली आहे.
बिहारमध्ये जेव्हा ६५ टक्के आरक्षण होते, तेव्हा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. यासह बिहारमध्ये नोकरी आणि प्रवेशाचा कोटा ७५ टक्के करण्यात आला आहे. यानंतर युथ फॉर इक्वॅलिटी नावाच्या संघटनेने त्याला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्यावर आज सुनावणी झाली.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा कायदा रद्द केला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने ६५ टक्के आरक्षण घटनाबा ठरवले आहे. आता अनुसूचित जाती, जमाती, अत्यंत मागास आणि इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोक-यांमध्ये ६५ टक्के आरक्षण मिळणार नाही. ५० टक्के आरक्षणाची जुनी पद्धत लागू होणार आहे.
