मराठा आरक्षणावर उच्च न्यायालयात सुनावणी; दोन आरक्षणातील कोणते आरक्षण कायम ठेवणार? सरकारला न्यायालयाचा प्रश्न..

पुणे : मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर (१३ सप्टेंबर) रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत खंडपीठाने राज्य सरकारला थेट विचारणा केली की, तुमच्याकडे आता दोन आरक्षण आहेत. मग कोणते आरक्षण कायम ठेवायचे याचा निर्णय घेतला आहे का?आता या प्रश्नामुळे चर्चांना उधाण आल आहे.

मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन शिंदे सरकारने घेतला व तसा कायदा केला.तथापि राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची 50% ची मर्यादा ओलांडल्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहे.आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या तब्बल 18 याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यानच आता आरक्षणावरून राज्य सरकारला न्यायालयाने थेट प्रश्न विचारला आहे.या सुनावणीत आरक्षणाच्या समर्थनार्थ तसेच विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर युक्तिवाद मांडण्यात आले. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणीची तारीख ४ ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली आहे.

सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्रात सुमारे 28 टक्के लोकसंख्या मराठा समाजाची आहे. यापैकी तब्बल 25 टक्के समाज हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरीब आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.