सरकारचा मोठा निर्णय! सिलिंडर बुकिंगसाठी नवे नियम लागू, ग्राहकांवर नवे निर्बंध…

पुणे : इंधन तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी गॅस वितरणासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. वाढत्या मागणीमुळे पुरवठा व्यवस्थेवर ताण निर्माण झाल्याने नागरिकांनी विनाकारण साठेबाजी करू नये तसेच सिलिंडर मिळवण्यासाठी वितरकांकडे गर्दी टाळावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

गॅस वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुटसुटीत करण्यासाठी सरकारकडून तांत्रिक सुधारणा आणि डिजिटल प्रणालीवर भर दिला जात आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने नागरिकांना प्रत्यक्ष रांगेत उभे न राहता ऑनलाइन बुकिंगचा पर्याय वापरण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या Indane, Bharat Gas आणि HP Gas या प्रमुख कंपन्यांच्या डिजिटल बुकिंगमध्ये तब्बल ९५ टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

वितरणातील फसवणूक आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून आता डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड अनिवार्य करण्यात आला आहे. या प्रणालीमुळे केवळ अधिकृत ग्राहकांनाच घरगुती गॅसचा पुरवठा मिळणार असून वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार आहे.

पुरवठा साखळीतील अडथळे कमी करण्यासाठी रिफायनरीमधील उत्पादन क्षमता वाढवण्यात आली आहे. तसेच ग्राहकांसाठी गॅस बुकिंग प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली असून आता मोबाईल ॲप्स, एसएमएस, व्हॉट्सॲप आणि मिस्ड कॉलच्या माध्यमातून नोंदणी करणे शक्य झाले आहे.

याशिवाय UMANG, Paytm आणि PhonePe यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरूनही एलपीजी बुकिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना घरबसल्या सेवा मिळत आहे.

मार्च आणि एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नव्या नियमांनुसार घरगुती गॅस वितरणात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आता एका सिलिंडरनंतर दुसऱ्या रिफिलसाठी ठराविक प्रतीक्षा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. शहरातील ग्राहकांना २५ दिवसांनंतर तर ग्रामीण भागातील ग्राहकांना ४५ दिवसांनंतरच नवीन गॅस बुकिंग करता येणार आहे.

साठेबाजी आणि गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असून वितरण व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध करण्याचा उद्देश आहे. यासोबतच प्रत्येक ग्राहकासाठी ई-केवायसी तसेच बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे पूर्ण केल्याशिवाय गॅस बुकिंग किंवा रिफिल प्रक्रिया करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.