सरकारी कामात अडथळा (IPC ३५३) निर्माण केल्याचा गुन्हा आता जामीनपात्र, शासनाकडून कायद्यात सुधारणा…
मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामात हस्तक्षेप करून त्यांना दमदाटी किंवा मारहाण करणाऱ्यास पाच वर्षे तुरुंगात पाठविण्यात तरतूद करण्यात आली होती. एवढेच नव्हे तर असे गुन्हे अजामीनपात्र ठरविण्यात आले होते. मात्र आता महाराष्ट्र शासनाने ३५३ हा अपराध अजामीनपात्र वरून जामीनपात्र केला आहे.
तसेच पाच वर्षा ऐवजी शिक्षेची तरतूद दोन वर्षे केली आहे. सरकारी कामकाजात अडथळा आणल्याच्या तक्रारी करून भारतीय दंड संहितेच्या ३५३ कलमातील सुधारित नियमांचा वापर केला जातो, असा सर्वपक्षीय आमदारांनी टाहो फोडल्यामुळे, कलमातील तरतुदींचा फेरविचार करण्यासाठी विधिमंडळ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली होती.
सरकारी कामकाजात अडथळा आणल्याच्या तक्रारी करुन भारतीय दंड संहितेच्या ३५३ कलमातील सुधारित नियमांचा वापर केला जातो, असा सर्वपक्षीय आमदारांचा आरोप होता. या कलमातील तरतुदींचा फेरविचार करण्यासाठी विधिमंडळ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली होती.
शासकीय अधिकारी-कर्मचारी ऐकत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. तथापी मनमानी करीत बेकायदा पद्धतीने काम करुन घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना दमदाटी, शिवीगाळ करुन मारहाण करत असल्याच्या तक्रारी सरकारी कर्मचारी संघटना व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या महासंघाकडून शासन दरबारी केली होती.
परिणामी शासकीय कामकाजात अडथळा आणल्याच्या आरोपावरुन भारतीय दंड संहिता ३५३ च्या (सरकारी कामात अडथळा) कलमामध्ये सुधारणा करुन हा गुन्हा अजामीनपात्र आणि पाच वर्षांची शिक्षा करण्याची तरतूद केली होती. मात्र, आता यामध्ये बदल करण्यात आला आहे.
