सरकारी कर्मचाऱ्यांनो सावधान! सोशल मीडिया वापरण्याआधी नियम जाणून घ्या, नाहीतर नोकरी येईल धोक्यात..

पुणे : सध्या फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप हे सोशल मिडिया ॲप्स आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. अशातच आता महाराष्ट्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी यावर आता कडक नियम लागू केले आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागाने नुकताच एक अधिकृत आदेश जारी केला असून, सरकारी धोरणांवर टीका, गोपनीय माहितीचा प्रसार, अथवा राजकीय विषयांवरील नकारात्मक पोस्ट केल्यास तीव्र कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी यावर आता कडक नियम लागू केले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) नुकताच एक अधिकृत आदेश जारी केला असून, सरकारी धोरणांवर टीका, गोपनीय माहितीचा प्रसार, अथवा राजकीय विषयांवरील नकारात्मक पोस्ट केल्यास तीव्र कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

जर कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने या नवीन नियमांचे उल्लंघन केले म्हणजे सरकारी धोरणे, कोणतीही राजकीय घटना किंवा व्यक्तीबद्दल सोशल मीडियावर नकारात्मक टिप्पणी केली, तर त्याच्यावर त्वरित कारवाई केली जाईल.

ही कारवाई महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, १९७९ नुसार करण्यात येईल. विशेष म्हणजे, हे नियम फक्त नियमित कर्मचाऱ्यांसाठी नाहीत, तर प्रतिनियुक्तीवर असलेले, कंत्राटी कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील आणि सरकारशी संलग्न संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही लागू असतील. त्यामुळे, आता कोणालाही मी कंत्राटी कर्मचारी आहे असं म्हणता येणार नाही.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाचे ‘नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे’ पुढील प्रमाणे..

नवीन मार्गदर्शक तत्वांनुसार, प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याने वैयक्तिक आणि अधिकृत सोशल मीडिया खाते स्वतंत्र ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच, सरकारने बंदी घातलेल्या कोणत्याही ॲपचा वापर पूर्णपणे निषिद्ध आहे.

शासनाच्या कोणत्याही योजनेची माहिती केवळ अधिकृत परवानगी घेतल्यानंतरच शेअर करता येणार आहे. त्यातही ‘सेल्फ प्रमोशन’ किंवा स्वत:ची प्रसिद्धी करण्यास सक्त मनाई आहे. सरकारी कर्मचारी इन्फ्लुएन्सर नसून सेवा देणारी व्यक्ती आहे हे लक्षात ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे.

गोपनीय दस्तऐवज, सरकारी चिन्हे, इमारतींचे फोटो किंवा वाहने यांचा सोशल मीडियावर गैरवापर करू नये. कोणतीही द्वेषपूर्ण, आक्षेपार्ह, भेदभाव करणारी किंवा बदनामीकारक पोस्ट टाळावी. बदली झाल्यास अधिकृत खाते पुढील अधिकारी/कर्मचाऱ्याला सोपवणेही बंधनकारक असेल.

सरकारचा उद्देश स्पष्ट – सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर करा..

महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचारी आता सोशल मीडियावर पोस्ट करताना अधिक जबाबदारीने वागतील, अशी अपेक्षा आहे. हा आदेश सरकारी यंत्रणांमधील गोपनीयता, शिस्त आणि सामाजिक सलोखा टिकवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.

सरकारने उचललेले हे पाऊल डिजिटल युगात शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियाचा वापर मर्यादित, योग्य आणि जबाबदारीने करावा यासाठीचा एक ठोस प्रयत्न आहे.