कर्जदारांसाठी आनंदाची बातमी! तुमच्या कर्जाचा EMI कमी होणार?, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती…
नवी दिल्ली : देशभरातील कर्जदारांसाठी एक मोठी आनंदवार्ता समोर आली आहे. गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जावरचा EMI लवकरच कमी होऊ शकतो, असा संकेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिला आहे.
त्यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत भविष्यात पॉलिसी रेटमध्ये कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. यामुळे लाखो कर्जदारांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. सध्या महागाईचा दर कमी होत असताना RBI च्या पुढील धोरण बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
रुपयाची ऐतिहासिक घसरण सुरू असली तरी व्याजदर कमी होण्याची शक्यता कायम आहे. त्यामुळे EMI कमी होण्याची आशा निर्माण झाली आहे आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रासह कर्जावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना यातून मोठी गती मिळू शकते.
तसेच सध्या RBI चा रेपो रेट स्थिर असला तरी पूर्वीच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत भविष्यात व्याजदरात कपात होऊ शकते, असे संकेत देण्यात आले होते. या वर्षात आतापर्यंत 100 बेसिस पॉइंटची कपात झाली आहे, मात्र ऑगस्टमध्ये ती थांबवण्यात आली होती. ऑक्टोबरमध्येही रेपो रेटमध्ये बदल झाला नव्हता.
हवामानानुसार ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई 0.25 टक्क्यांवर आली होती, जी गेल्या अनेक वर्षांत सर्वात कमी पातळी होती. खाद्यपदार्थांच्या किमतीत घट आणि उपभोग वस्तूंवरील GST कपातीमुळे चलनवाढ कमी झाली आहे. आता परिस्थिति अशी आहे की डिसेंबरमधील पतधोरण बैठकीत व्याजदर कपातीचा मार्ग जवळजवळ मोकळा झाला आहे.
रुपया डॉलरच्या तुलनेत ऐतिहासिक घसरण अनुभवत असला तरी RBI सध्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी असे स्पष्ट केले आहे की, ही घसरण जागतिक आर्थिक परिस्थितीनुसार स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे. जागतिक बाजारात वाढलेला ताण, युद्ध परिस्थिती आणि तेलदरातील वाढ याचा परिणाम अनेक देशांच्या चलनावर होत आहे.
त्यामुळे भारतीय चलनातील अस्थिरता रोखण्यासाठी RBI गरज पडल्यास हस्तक्षेप करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तज्ज्ञांचे मत आहे की भारतातील रुपया वर्षाकाठी सरासरी 3% घसरतो, त्यामुळे सध्याची परिस्थिती फार धोकादायक नाही. पण जर डिसेंबरमध्ये रेपो रेट कमी झाला तर लोकांच्या खिशात पैसा वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.
जर व्याजदरात 0.25 ते 0.50 टक्क्यांची कपात झाली तर विद्यमान कर्जदारांसह नवीन कर्ज घेणाऱ्यांनाही फायदा होईल. गृहकर्ज EMI मध्ये प्रतीमहिना 800 ते 2,500 रुपयांपर्यंत बचत होऊ शकते. वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज असणाऱ्यांना देखील यातून मोठा दिलासा मिळेल.
यामुळे ग्राहकांची खरेदी क्षमता वाढेल आणि बाजारात पैसे फिरू लागतील. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे रिअल इस्टेट, वाहन उद्योग, कर्ज क्षेत्र आणि उपभोग वस्तूंची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
