वैद्यकीय महाविद्यालयात जेनेरिक औषधे मिळणार; वैद्यकीय शिक्षण विभागाची परवानगी
मुंबई : गेल्या काही वर्षात ब्रँडेड औषधाच्या तुलनेत जेनेरिक औषधे बाजारात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाली आहेत. जेनेरिक औषधे ही ब्रँडेड औषधाच्या तुलनेने अधिक स्वस्त असतात त्यामुळे गरीब रुग्णांना परवडतात. विशेष म्हणजे या औषधाची गुणवत्ता सुद्धा चांगल्या प्रकारची असल्यामुळे केंद्र सरकार जेनेरिक औषधांचा मोठ्या प्रमाणत प्रसार करत आहे.
केंद्र सरकारच्या जेनेरिक औषधी योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात जेनेरिक औषधी केंद्र सुरु करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालयात जेनेरिक औषधांची केंद्रे सुरु करण्याच्या निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने घेतला आहे.
न्याकोफ इंडिया लिमिटेड ( नॅशनल फेडरेशन ऑफ हार्मर्स प्रोक्युरमेट प्रोसेसिंग अँड रिटेलिंग को ऑपरेटिव्ह ऑफ इंडिया) या केंद्र सरकार पुरस्कृत बहुराज्यीय सहकारी संस्थेसोबत जेनेरिक औषधांची केंद्र सुरु करण्यासाठी करार करण्यात आला आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णांलयातील औषधनिर्माणशास्र विभाग, औषध भांडार प्रमुख, प्रशासकीय अधिकारी व औषध प्रशासन विभागाचा एक प्रतिनिधी यांची एक तांत्रिक समिती स्थापन केली आहे. हि समिती जेनेरिक औषधांच्या केंद्राच्या कामकाजाचा दर सहा महिन्यांनी आढाव घेऊन त्याबाबतचा अहवाल वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आयुक्तांमार्फत सरकारला सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
जेनेरिक औषध केंद्र सुरु करण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांकडून संस्थेला सुमारे २०० ते २५० चौ. फुटांची जागा १० वर्षांकरिता भाडेतत्वावर उपलब्ध करून दिली जाईल. या दुकानात २४ तास सेवा उपलब्ध होईल. त्याशिवाय जेनेरिक औषधे बँडेड औषधांपेक्षा ७० टक्क्यांपर्यंत स्वस्त किमतीला मिळणार आहेत. विशेषत: डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून देण्याची अट घालण्यात आली आहे. जेनेरिक औषधे उपलब्ध नसल्यास इतर ब्रँडेड औषधे रुग्णाला दिली जातील. मात्र या औषधांच्या दर्शनी मूल्यावर किमान पाच टक्के सवलत देणे बंधनकारक असणार आहे.
