शेतकरी, विद्यार्थी, उद्योग आणि आरोग्यासाठी, अर्थसंकल्पात कोणासाठी नेमकं काय? वाचा संपूर्ण माहिती..

नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत सध्या अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. अर्थमंत्री म्हणून आपल्या आठव्या अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारामन यांनी देशातील कोट्यवधी जनतेला मोठी भेट दिली आहे. यावेळी विविध क्षेत्रांसाठी अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या.

या घोषणा शेतकऱ्यांपासून विद्यार्थ्यांपर्यंत, उद्योगांपासून आरोग्य सेवांपर्यंत विविध वर्गांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरल्या आहेत. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना दिलेल्या मोठ्या भेटीपासून ते स्टार्टअप्ससाठी दिलेल्या सहाय्यपर योजना, तसेच मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासाठी नव्या धोरणांची घोषणा यामध्ये समाविष्ट आहे.

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे. आता किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत कर्जाची मर्यादा ३ लाख रुपये असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ती ५ लाख रुपये केली जाणार आहे.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अधिक मोठ्या प्रमाणावर कर्ज मिळवणे सोपे होईल आणि त्यांच्या कृषी कार्यांमध्ये मदत होईल. याशिवाय, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या उत्पन्नास स्थिर ठेवण्यासाठी एक कार्यक्षम फ्रेमवर्क आणला जाईल.

तसेच मेडिकल क्षेत्रात देखील मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पुढील वर्षापासून देशभरातील मेडिकल कॉलेजमध्ये १०,००० नवीन जागा वाढवण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे मेडिकल शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी संधी अधिक विस्तृत होतील. तसेच, देशातील पाच आयआयटी संस्थांच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला जाणार आहे, ज्यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाला चालना मिळेल.

आरोग्य क्षेत्रातील घोषणा..

आरोग्य क्षेत्रासाठीही मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. कर्करोगाशी संबंधित 36 औषधांना पूर्णपणे करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. यासोबतच, इतर जीवनावश्यक औषधांच्या किंमती कमी करण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना या औषधांचा अधिक लाभ मिळेल.

उद्योगांसाठी सहाय्य

स्टार्टअप्ससाठी सरकारने १०,००० कोटी रुपयांच्या निधीची व्यवस्था केली आहे, ज्यामुळे नवउद्योजकांना प्रोत्साहन मिळेल. यासोबतच, ५ लाख महिला, एससी आणि एसटी उद्योजकांना २ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाणार आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर ५ कोटी रुपयांवरून १० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना अधिक चांगल्या प्रकारे कर्ज मिळवता येईल.

नवीन धोरणे आणि भविष्याची दिशा..

मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन अंतर्गत लहान, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांसाठी धोरण समर्थन मिळेल. हे उद्योग मेक इन इंडिया कार्यक्रमात सहभागी होऊन देशाच्या औद्योगिक विकासात महत्त्वाची भूमिका पार करतील.

आर्थिक सुधारणा आणि लॉजिस्टिक क्षेत्र..

इंडिया पोस्टला एक मोठ्या सार्वजनिक लॉजिस्टिक संस्थेत रुपांतर करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे देशभरातील लॉजिस्टिक नेटवर्क अधिक कार्यक्षम होईल. पादत्राणे आणि चामड्याच्या क्षेत्रासाठी एक मोठी योजना लागू करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि निर्यातीला चालना मिळेल.