अखेर धनंजय मुंडे अडकलेच!! शपथपत्रात माहिती लपवली, आता मुंबई हायकोर्टात होणार सुनावणी…
मुंबई : राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. शिंदे सरकारमध्ये कृषिमंत्री असताना धनंजय मुंडे राज्यात ५ हजार कोटींचा पीक विमा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी केला होता.
तर विद्यमान कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनीही ५०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचे मान्य केले. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील मंगळवारी लोकसभेत हा मुद्दा मांडला.
तसेच शपथपत्रात माहिती दडवल्याचा आरोप धनंजय मुंडे यांच्यावर होत आहे. याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात २० फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. हायकोर्टाकडून धनंजय मुंडे यांना नोटीसही पाठवली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे धनंजय मुंडे यांच्या अडचणी वाढल्याची चर्चा होऊ लागली आहे.
सविस्तर माहिती अशी की, , मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याविरुद्ध राजाभाऊ श्रीराम फड यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण आर. पेडणेकर यांच्याकडून प्रतिवादींसह मंत्री धनंजय मुंडे व इतर उमेदवारांना नोटीस बजावण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
या निवडणूक याचिकेवर २० फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. मंत्री धनंजय मुंडे यांनी परळी विधानसभा मतदारसंघातून आमदारकीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करतेवेळी शपथपत्रात अनेक बाबींची माहिती दडवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
धंनजय मुंडे यांनी शपथपत्रात दोन अपत्यांचा उल्लेख केला आहे. मात्र पत्नी करुणा मुंडे यांचा उल्लेख केलेला नाही. करुणा मुंडे यांच्या नावावर असलेली वाहने, फ्लॅट, विमा पॉलिसी, सोन्याचे दागिने, तसेच बँकेतील जॉइंट अकाउंट, मालमत्ता व न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे यांची माहिती दडवून देण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. निवडणुकीपूर्वी राजाभाऊ फड यांनी याचिका दाखल करून परळी मतदारसंघातील २३३ पैकी १२२ मतदान केंद्रे अतिसंवेदनशील घोषित करण्याची विनंती केली होती.
याचिकेत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी शपथपत्र दाखल करून लोकशाही पद्धतीने निर्भय वातावरणात निवडणूक घेण्याचे, तसेच इतर बाबींबद्दल केलेले निवेदन लेखी हमी म्हणून स्वीकारून खंडपीठाने याचिका निकालात काढली होती. परंतु धनंजय मुंडे यांच्या राजकीय दबावापोटी निवडणूक आयोगाकडून शपथपत्रात नमूद केलेला शब्द पाळण्यात आला नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.
