तात्पुरत्या रेखांकनावर अखेर तोडगा; महसूलमंत्र्यांचा दिलासादायक निर्णय…
पुणे : तात्पुरते रेखांकन प्रकरणावरून सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुणे महापालिका आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्यात निर्माण झालेल्या मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या समितीमार्फत संबंधित वादाचा सखोल अभ्यास करून योग्य तोडगा काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. भूमी अभिलेख विभागाकडून वहिवाटीची मोजणी थांबवण्यात आल्याने आणि महापालिकेकडून तात्पुरते रेखांकन देण्यास नकार दिल्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. परिणामी, बांधकाम व्यावसायिकांना आर्थिक फटका बसत असून विकसन शुल्काच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलातही घट होत आहे.
या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यावसायिकांच्या मागणीनुसार पुणे दौऱ्यावर असलेल्या महसूलमंत्र्यांनी सोमवारी महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीला नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, महापौर मंजूषा नागपुरे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल, पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, सभागृहनेते गणेश बिडकर, स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर तसेच महापालिका, जमाबंदी कार्यालयाचे अधिकारी आणि क्रेडाई पुणेसह बांधकाम व्यावसायिक उपस्थित होते.
भूमी अभिलेख विभागाच्या निर्णयाला विरोध दर्शवत शहर अभियंता पावसकर यांनी स्पष्ट केले की, तात्पुरते रेखांकन करण्याचा अधिकार महापालिकेला नसून हा नियम प्रामुख्याने शेती विभागासाठी लागू आहे. या निर्णयामुळे महसुलावर परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
यावर प्रत्युत्तर देताना जमाबंदी आयुक्त नवाल यांनी महापालिकेने तात्पुरते रेखांकन करून देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करत हा मुद्दा बैठकीत अधोरेखित केला.
