शेतकरी कर्जमाफी होणार! पण अटी काय असणार? मंत्री बावनकुळेंनी दिली महत्वाची माहिती …
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना थेट कर्जमाफीची घोषणा करून फसवू नये, यासाठी सरकार आता अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवणार आहे. कर्जमाफी केवळ घोषणांवर न करता, पात्र शेतकऱ्यांची निवड करून योग्य मदत मिळावी यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
बावनकुळे यांनी शुक्रवारी मोझरी येथे आंदोलनकर्ते माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची भेट घेतली. कडू यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज समाधीस्थळी विविध मागण्यांसाठी बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे.
दरम्यान, या आंदोलनाचा सहावा दिवस असल्याने स्वतः महसूलमंत्री भेटीसाठी पोहोचले आणि त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी थेट फोनवरून चर्चा करून परिस्थितीची माहिती दिली आहे. राज्यात याआधीही अनेक कर्जमाफी योजना राबवल्या गेल्या, मात्र त्यातील अनेक अंमलबजावणीत त्रुटी राहिल्या.
यावर उपाय म्हणून यंदा सरकार शेतकऱ्यांची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेऊन ‘वर्गवारी’ करणार आहे. आयकर भरणाऱ्या मोठ्या शेतकऱ्यांऐवजी खरोखरच गरजू आणि मागास शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळावा, यासाठी समिती शिफारसी करेल.सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी निर्णय अहवालाआधारेच घेतले जातील. फसवणूक होऊ नये म्हणूनच सरकारची भूमिका वेगळी आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.
बच्चू कडू यांनी केवळ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी नव्हे, तर एकूण १७ मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. यामध्ये दिव्यांगांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ करून ते 6,000 करण्याची मागणी महत्त्वाची आहे. यावर सरकारने सकारात्मक भूमिका दर्शवली असून, देशातील इतर राज्यांतील मानधनाचा अभ्यास करून लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
