बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा घोटाळा उघडकीस ; ७१९ सरकारी कर्मचारी तपासाच्या फेऱ्यात
पुणे : महाराष्ट्रात बनावट अपंगत्वाचे प्रकरण उघडकीस आल्याने,७१९ सरकारी कर्मचारी तपासाच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. या घोटाळ्यानंतर सरकारने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. खोट्या पद्धतीने अपंगत्व आढळून आलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आहे.
बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्र दाखवत सरकारी नोकरी मिळवल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला असून त्याविरोधात सरकारने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. बनावट ७१९ कर्मचाऱ्यांनी बनवाट दिव्यांग प्रमाणपत्र दाखवत नोकरी मिळवल्याची तक्रार सरकारकडे प्राप्त झालीय. त्यानंतर सरकारकडून कारवाई करण्यात आली.राज्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानसभेत याबाबत माहिती दिली.
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सध्या नागपूरला सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार बापू पठारे यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना अपंग कल्याण मंत्री सावे म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सूचनांनुसार अपंगत्व प्रमाणपत्रांची पडताळणी अनिवार्य करण्यात आलीय. अनियमितता दिसून आल्यानंतर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे,असे सांगितले.
सरकारच्या विविध योजनांचे लाभ घेण्यासाठी बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्रांचा वापर करणाऱ्या ७१९ कर्मचाऱ्यांविरोधात तक्रार मिळाली आहे. मंत्री सावे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साताऱ्यात ७८, लातूरमध्ये २६ कर्मचाऱ्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आलीय. त्यांनी विधानसभेत सांगितलं की पुणे जिल्ह्यात बनावट प्रमाणपत्र दिल्यावरून २१ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पदावरून निलंबित केलं आहे. यातून आणखीन काय माहिती पुढे येते हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान बनावट प्रमाणपत्राचा आधार घेऊन नोकरी मिळवणाऱ्यांना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम २०१६ च्या अंतर्गत कलम ११ नुसार दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. सावे म्हणाले की, ९ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या सरकारी प्रस्तावात सर्व विभागांना अपंगत्व प्रमाणपत्रांची पडताळणी पूर्ण करण्याचे आणि ८ जानेवारी २०२६ पर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
