अहिल्यानगरमध्ये कंत्राटदारांमध्ये खळबळ!! बनावट शासन निर्णय काढून 7 कोटींची कामं पूर्ण, 45 GR बोगस…
अहिल्यानगर : गेल्यावर्षी राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने 15 ऑक्टोबरपासून आचारसंहिता लागू केली. तत्पूर्वी सरकारी पातळीवरून सर्वच शासकीय विभागांमार्फत हजारो कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. ही कामे अत्यंत घाईघाईने मंजूर करण्यात आली.
असे असताना याबाबत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ग्रामविकास विभागाच्या 25/15 या योजनेअंतर्गत विकासकामांचे कोट्यवधी रुपयांचे बनावट शासन निर्णय उजेडात आले आहेत. या बनावट शासन निर्णयांच्या आधारे एकट्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात जवळपास सात कोटी रुपयांची विविध विकासकामे पूर्ण होत आहेत. काही कामे अजून सुरू आहेत.
यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. बनावट शासन निर्णयांच्या आधारे राज्यभरात अशी शेकडो कोटींची कामे झाली असण्याची शक्यता आहे. यामुळे आता याबाबत चौकशी करणे आवश्यक आहे. काही संबंधित विभागाने याबाबत चौकशी सुरू केली आहे. यामध्ये अजून काही कामे पुढे येण्याची शक्यता आहे.
याबाबत आता कोणी बोलण्यास तयार नाही. हे शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागात आले कसे? या कामांची वर्क ऑर्डर एवढ्या तातडीने निघाली कशी? अधिकाऱ्यांनी हे शासन निर्णय तपासून का घेतले नाहीत? असे प्रश्न आता पुढे येत आहेत. असे असताना कामे झाली यामुळे नागरिक खुश आहेत.
अनेक ठिकाणी सिमेंटचे रोड झाले आहेत. तर काही ठिकाणी अपूर्ण कामे आहेत. असे असताना जीआरच बनावट असेल तर या कामाची बिलं कंत्राटदाराला मिळणार कशी असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. यामुळे आता यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. अत्यंत घाईघाईने कामांचे शासन निर्णय प्रसिद्ध केले गेले.
दरम्यान, याच गडबड-गोंधळाचा गैरफायदा घेत ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयांची नक्कल करून बनावट शासन निर्णय तयार करण्यात आले आहेत. यामुळे शासन याबाबत काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. याबाबत चौकशी केली जात आहे.
