सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर निवडणूक आयोगाचं मोठं पाऊल, २ महानगरपालिकांमध्ये नव्याने आरक्षण

मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून 57 संस्था मधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.आरक्षण मर्यादा न ओलांडता वाढीव असणाऱ्या जिल्हा परिषदा आणि २ महानगरपालिकांमध्ये नव्याने आरक्षण सोडत काढणार असल्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.

राज्यातील तब्बल १५९ ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे समोर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या मागील सुनावणीत खंडपीठाने निवडणुकीत हस्तक्षेप करणार नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, परंतु ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण हे ५० टक्क्यांहून अधिक झाले आहे, तिथे निवडणूक रद्द करण्यास मागे पुढे पाहणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला आहे.मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महानगरपालिकांमध्ये नव्याने आरक्षण सोडत काढणार असल्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. नव्याने आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता फारच कमी आहे.

दरम्यान नगरपंचायत-नगरपरिषद निवडणूक नियोजित वेळेत होणार मात्र तरीही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण घेतलेल्या उमेदवारांवर सुप्रीम कोर्टाची टांगती तलवार २१ तारखेपर्यंत कायम आहे. याचा अर्थ नगरपरिषद-नगरपंचायत निवडणुकीत विजयी झालेल्या नगराध्यक्ष-नगरसेवकांवरही २१ जानेवारीपर्यंत टांगती तलवार कायम आहे. २१ तारखेचा निकाल विरोधात गेला तर आरक्षण मर्यादा न ओलांडता राज्यात अनेक ठिकाणी नव्याने पुन्हा निवडणुका होणार आहे.