शेतकऱ्यांसाठी गुडन्यूज! शेत जमिनीच्या वाटणीवेळी लागणारी दस्त नोंदणी फी माफ, कॅबिनेटचे १० धडाकेबाज निर्णय…


पुणे  : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी संपन्न झाली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यावेळी त्यांनी शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे.

तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता देण्याचाही मोठा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. शालेय शिक्षण विभागने हा निर्णय घेतला. तसेच कृषि पर्यवेक्षक आणि कृषि सहायक यांच्या पदनामात “उप कृषि अधिकारी” आणि “सहायक कृषि अधिकारी” असा बदल देखील करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कृषि विभागाने हा निर्णय घेतला.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील १० मोठे निर्णय…

१)रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्च्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच,पदांना मान्यता. (दिव्यांग कल्याण विभाग)

२) शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता.(विधि व न्याय विभाग)

३) इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता. इचलकरंजीला ६५७ कोटी , जालन्याला ३९२ कोटी पाच वर्षांत मिळणार (वित्त विभाग)

४) शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ. (महसूल विभाग)

५) पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर, नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमीनीबाबतच्या अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)

६) फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (FDCM Ltd.) मधील १हजार ३५१ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजूरी (वने विभाग )

७) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता. (शालेय शिक्षण विभाग)

८) अशियाई विकास बैंक (ADB) सहाय्यित “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प” संस्थेवर पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहणार. (पणन विभाग)

९) कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात “उप कृषि अधिकारी” व “सहायक कृषि अधिकारी” असा बदल (कृषि विभाग )

१०) महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर (वस्त्रोद्योग विभाग)

Views:

[jp_post_view]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!