‘PNG करा, नाहीतर LPG विसरा!’ सरकारचा स्पष्ट इशारा; राज्यभर पाइपलाईन विस्तार वेगात…
मुंबई : जागतिक परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने ‘सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन’ नेटवर्कचा विस्तार वेगाने करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयानुसार, पाइपलाईनसाठी प्रलंबित असलेल्या सर्व परवानग्या आपोआप मंजूर मानल्या जाणार असून, नवीन अर्जांना २४ तासांच्या आत परवानगी देण्यात येणार आहे. कामांना गती देण्यासाठी रस्ते पूर्ववत करण्याचे शुल्कही माफ करण्यात आले आहे. तसेच प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावेत यासाठी कंपन्यांना २४ तास काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
तसेच, आता पाइपलाईन प्रकल्पांसाठी अग्निशमन दल किंवा वाहतूक पोलिसांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही. विविध अटी, शर्ती आणि परवानग्यांमध्ये मोठी शिथिलता देण्यात आली आहे.
यापुढे PNG (पाइप्ड नॅचरल गॅस) ला पाणी आणि वीजप्रमाणे अत्यावश्यक सेवा म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे. हॉटेल, शाळा, रुग्णालये, कम्युनिटी किचन आणि वसतिगृहांना कमर्शियल दराने ५० टक्क्यांपर्यंत पुरवठा केला जाईल, मात्र घरगुती वापराला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी नागरी पुरवठा संचालकांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे, असे नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
भारत सरकारच्या निर्देशानुसार पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरू करण्यात आली असून, येत्या तीन महिन्यांत जिथे शक्य आहे तिथे पीएनजी जोडण्यावर भर दिला जाणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
याचबरोबर, ज्या ठिकाणी पीएनजी सुविधा उपलब्ध असूनही त्याचा वापर केला जाणार नाही, त्या ठिकाणी एलपीजी पुरवठा बंद करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही स्पष्ट भूमिका मांडली.
