नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांचे निर्देश

पुणे : नागरिकांचे रस्ते, भूसंपादन मोबदला, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान भरपाई, पाणीपुरवठा योजना, शेतरस्ते, सिंचनासाठी पाणी आदी मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांनी प्राधान्याने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिले.

खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत बारामती लोकसभा मतदार संघातील नागरिकांच्या समस्या, अडीअडचणींच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी जिल्ह्याचे उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे बाह्यवळण रस्त्याच्या अनुषंगाने नागरिकांना जास्तीत जास्त मोबदला मिळावा यादृष्टीने 2013 च्या भूमिसंपादन कायद्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. ही मोबदल्याची प्रकरणे गतीने निकाली निघतील यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. हवेली, मुळशी, वेल्हा आदी तालुक्यातील दरडग्रस्त व नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त गावे, वस्त्या, पाड्यांचे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात आले असून आवश्यक तेथे पुनर्वसन, अन्य उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

तसेच हवेली तालुक्यातील जांभले या खडकवासला धरणाच्या पाणलोटक्षेत्रात असलेल्या गावातील नागरिकांना व शालेय मुलांना प्रवासासाठी बोट मिळावी या मागणीच्या अनुषंगाने तात्काळ कार्यवाहीचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. कातकरी कुटुंबांना जागा देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने आलेल्या मागणीच्या अनषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी माहिती दिली. जिल्ह्यात 9 हजार 200 कातकरी कुटुंबे असून डिसेंबरपर्यंत केवळ 16 कुटुंबांकडे घरे होती.

गेल्या सहा महिन्यात मोहीमस्तरावर काम करुन 950 कातकरी कुटुंबांना जागा देण्यात आली असून त्यांना घरकुले, नियमानुसार सोयीसुविधांसाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे. उर्वरित सर्व कातकरी कुटुंबांना येत्या ऑक्टोबरपर्यंत जमीन देण्याचे नियोजन केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

यावर्षी पावसाचे प्रमाण जास्त असल्याने धरणात अधिकचा पाणीसाठा न ठेवता नियोजनबद्ध पद्धतीने पाणी सोडण्याचे नियोजन राबविण्यात आल्यामुळे मोठ्या पावसानंतरही पूरस्थिती निर्माण झाली नाही, याकडेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. इंदापूर तालुक्यातील नागरिकांच्या खडकवासला कालव्याला पाणी सोडण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने वस्तुस्थिती तपासून पाटबंधारे विभागाला आवश्यक ते निर्देश देण्यात येतील.

इंदापूर तालुक्यातील शेत रस्त्यांच्या मागणीबाबतची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने लवकरात लवकर शिबीर घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल. कालठण इत्यादी गावात बंदी असलेले मांगूर मासे पालनाबाबत गुन्हे दाखल करण्याच्या अनुषंगाने मत्स्यव्यवसाय विभागासोबत संयुक्त कार्यवाहीचे निर्देश पोलीस तसेच महसूल विभागाला देण्यात येतील.

तालुक्यात अंत्योदय योजनेतून दिव्यांग नागरिकांना धान्य मिळावे यासाठी इष्टांक वाढविण्याच्या मागणीवर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, आदी निर्देश त्यांनी दिले. सन २०१९-२० मध्ये झालेल्या गारपीठिने नुकसान झालेल्यांना नुकसानभरपाई न मिळाल्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने वस्तुस्थिती तपासून गतीने कार्यवाही करण्यात येईल.

दौंड शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण प्रक्रिया आदींबाबत गांभिर्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीतील जलप्रदूषण, वायूप्रदुषणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने आवश्यक ती तपासणी करून कार्यवाही करावी. शहरात येणाऱ्या रस्त्यांवरील काटेरी झुडपे काढण्याच्या अनुषंगाने राज्य राखीव पोलीस दलाला कळविण्यात येईल, आदी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

पुरंदर तालुक्यातील पुरंदर उपसा सिंचन योजनेमुळे पिण्याचे पाणी प्रदुषित होत असल्याबाबत नागरिकांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने पाणी गुणवत्ता तपासून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील. अतिवृष्टीमुळे कऱ्हा नदीवरील वाहून गेलेल्या ठिकाणी नवीन बंधारे बांधणे, दुरुस्ती करणे यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही श्री. डूडी यांनी सांगितले.

भोर तालुक्यातील रस्त्यांचे भूमिसंपादन, मोबदला तसेच रस्त्यांच्या कामांची गती वाढविणे आदींच्या अनुषंगाने संबंधित यंत्रणांसमवेत पुढील आठवडाभरात बैठक लावण्यात येईल. बारामती तालुक्यातील जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना सुरू करताना करण्यात आलेल्या भूसंपादन मोबदल्याच्या अनुषंगाने पाटबंधारे विभागाने नियमानुसार कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

मुळशी, वेल्हा, मावळ आदी तालुक्यातील पर्यटनस्थळांच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा करण्यात आला असून लवकरच अंमलबजावणीला गती देण्यात येईल. पर्यटनस्थळांना रस्त्यांची जोडणीसह पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येतील, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. पोलीस उपायुक्त संदीप भाजीभाकरे, जिल्हा ग्रामीण पोलीस विभागाचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी स्वप्नील मोरे यांच्यासह पाटबंधारे, जिल्हा परिषद आदी विभागांचे अधिकारी, संबंधित तालुक्यातील नागरिक यावेळी उपस्थित होते.