Deepfake Video : डीपफेक विरुद्ध सरकार आता नवीन नियमावली तयार करणार, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या बैठकीत निर्णय…
Deepfake Video : डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वाढता धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने त्याविरुद्ध कारवाईसाठी कंबर कसली आहे. याप्रयत्नांचा भाग म्हणून नवी नियमावली तयार करण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आज सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची महत्त्वाची बैठक घेतली.
यामध्ये गुगल, फेसबुक, यूट्यूब यासारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. येत्या काही आठवड्यात नवे नियम जाहीर करण्यात येतील, असे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज जाहीर केले.
डिफफेक शोध घेणे, डिपफेक सामग्री व्हायरल होण्यापासून रोखणे, याबाबतची तक्रार आणि कारवाईसाठीची यंत्रणा उभारणे यावर आजच्या बैठकीत प्रामुख्याने मंथन झाले. यानंतर मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतची माहिती दिली आहे.
तसेच यावेळी ते म्हणाले, डीपफेकचा आज लोकशाहीसाठी नवा धोका निर्माण झाला आहे. त्यावर तातडीने कारवाई करण्याची गरज आहे. याबाबत केंद्र सरकार लवकरच नियमावली तयार करेल. मात्र लोकांमध्ये देखील जागरुकता वाढविणे गरजेचे आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर आज घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसमवेत पुन्हा बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. Deepfake Video
बैठकीत चार प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. डीपफेक कसे शोधता येईल, लोकांना डीपफेक पोस्ट करण्यापासून कशा प्रकारे रोखता येईल, अशी सामग्री व्हायरल होण्याला कशा पद्धतीने आळा घालता येईल, डीपफेकच्या उपद्रवाबद्दल वापरकर्त्यांना सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म तसेच सरकारी यंत्रणांना तत्काळ माहिती कशी देता येईल या मुद्द्यांचा त्यात समावेश होता.
दरम्यान, सिनेअभिनेत्री रश्मिका मंदाना हिचा फेक व्हिडिओ सोशल मिडियावर आल्यानंतर डिपफेकची चर्चा सुरू झाली होती. या व्हिडिओमध्ये दुसऱ्या महिलेचा चेहरा हुबेहूब रश्मिका मंदानासारखा बनवून आक्षेपार्ह व्हिडिओ तयार करण्यात आला होता.
या घटनाक्रमानंतर रश्मिका मंदानासह विविध क्षेत्रातून यावर चिंता व्यक्त करणाऱ्या प्रतिक्रिया समोर आल्या होत्या. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही जी-२० परिषदेच्या व्यासपीठावर डीपफेकच्या उपद्रवाची चिंता बोलून दाखविली होती. त्यानंतर आता सरकार या संवेदनशील मुद्द्यावर उपाययोजनांसाठी कामाला लागले आहे.
