बोगस लाभार्थ्यांना चाप, केंद्र सरकारचा मास्टरस्ट्रोक; हे ओळखपत्र दाखवल्याशिवाय शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळणार नाहीच…

नवी दिल्ली : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेत दिवसागणिक बदल होत आलेले आहेत. या योजनेचा आतापर्यंत 21 हप्ते शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा झाले आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेत वार्षिक 6 हजार रुपयांची मदत करण्यात येते. 19, 20 आणि 21 वा हप्ता यंदा जमा करण्यात आलेला आहे.

तर योजनेत पारदर्शकता वाढावी आणि बोगस लाभार्थ्यांना चाप बसावा यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. सरकारने आता अजून एक मोठा बदल केला आहे. ई-केवायसी सोबतच शेतकऱ्यांना हे ओळखपत्र दाखवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पीएम किसान योजनेंतर्गत आजवर 21 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. वार्षिक 6 हजार रुपयांच्या मदतीमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो. मात्र अनेकदा चुकीची माहिती, चुकीचे खाते क्रमांक किंवा अपात्र लाभार्थ्यांमुळे योजना अडचणीत येत होती. आता या सर्व गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांनुसार, पीएम किसानचा पुढील कोणताही हप्ता मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांक डेशेतकरी ओळखपत्र असणे बंधनकारक असेल. ही आयडी आधीच अनेक कृषी योजनांसाठी वापरली जाते, ज्यावरून शेतकऱ्यांच्या मिळणाऱ्या लाभांची एकाच ठिकाणी माहिती उपलब्ध होते. आता त्यात पीएम किसान योजनेचाही समावेश करण्यात आला आहे.

शेतकरी ओळखपत्र मुळे शेतकऱ्यांच्या नावावर असलेल्या सर्व योजनांचा डेटा एका क्लिकवर सरकारसमोर येणार आहे. यामुळे चुकीची माहिती देणारे, इतरांच्या नावावर लाभ घेणारे, तसेच अपात्र लाभार्थी यांना या योजनेतून वगळले जाणार आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की या नव्या बदलामुळे योजनांमधील पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचार पूर्णपणे थांबेल.

पीएम किसान योजनेत सर्वात जास्त अडथळा चुकीचा नोंदणी क्रमांक, चुकीचे खाते तपशील किंवा अपूर्ण कागदपत्रांमुळे येत होता. Farmer ID मुळे ही सर्व कटकट आता संपणार आहे. शेतकऱ्यांची सर्व माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध असेल, त्यामुळे पैसे ट्रान्सफर करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.