राज्य सरकारला कोर्टाचा दणका ; पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमाफी देण्याचे मुंबई हायकोर्टाचे आदेश…

पुणे : विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवून महायुती सरकार सत्तेत आले. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महायुतीने राज्यातील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा आम्ही कर्जमाफीची भेट देऊ असे आश्वासन दिले होते. पण आता सत्ता हाती आल्यानंतरही महायुतीने आश्वासन पूर्ण केले नाही. अशातच आता मुंबई हायकोर्टाने शेतकऱ्यांना मोठा निर्णय घेत दिलासा दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे आदेश दिले आहेत.

गेल्या वर्षापासून महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत आला आहे.सरकारमधील मंत्री शेतकरी कर्जमाफीसाठी समितीची स्थापना झाली आहे, समितीचा अहवाल समोर आला की याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे सांगत असले तरी देखील कर्जमाफीसाठी नेमका मुहूर्त कधी लागणार याकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या असताना आता मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला हिसका दाखवला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावत तीन महिन्याच्या आत संबंधीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची भेट देण्यात यावी असे आदेश दिले आहेत.

नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला दणका दिला आहे. खरेतर, 2017 मध्ये तत्कालीन सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून कर्जमाफीचा लाभ दिला होता.या योजनेमुळे अनेक शेतकरी कर्जमुक्त झाले पण शेतकरी कर्जमाफीची योजना राबवताना शासनाला वेगवेगळ्या तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला. या अडचणींमुळे राज्यातील काही पात्र शेतकरी सुद्धा कर्जमाफी पासून वंचित राहिलेत. मात्र हायकोर्टाने आता राज्य सरकारला हिसका दाखवला आहे.

दरम्यान सरकारने आमची फसवणूक केली, प्रमाणपत्र देऊनही कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही यामुळे शेतकरी फारच आक्रमक होते. जिल्ह्यातील तेल्हारा तालुक्यातील अडगाव बुजरुक या गावातील शेतकरी 2017 पासून कर्जमाफीची वाट पाहत होते.पण सरकारकडून दरवेळी पोर्टल समस्या, तांत्रिक कारण पुढे केले जात अन कर्जमाफी देण्यास टाळाटाळ होत होती. यामुळे अखेर कार निराश झालेल्या शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. शेतकऱ्यांसाठी न्यायालयाने मोठा निर्णय घेत कर्जमाफी देण्याचा आदेश दिला आहे.