मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा; थेट तारीख सांगितली.

पुणे: कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांच्या अनेक मुद्द्यावर प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी बाबत मोठी घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना 30 जून पर्यंत कर्जमाफी मिळेल असा आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात आंदोलक प्रतिनिधी शिष्टमंडळ सोबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत कर्जमाफीच्या अनुषंगाने एक समिती आम्ही गठीत केली आहे. एप्रिलपर्यंत या समितीने शिफारस करायची आहेत. त्या आधारावर पुढची प्रक्रिया करून तीन महिन्यात म्हणजे 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी करण्यात येईल” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.

या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री दत्तामामा भरणे, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री जयकुमार रावल, राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, शेतकरी आंदोलन शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी माजी राज्यमंत्री ओमप्रकाश बच्चू कडू, खासदार राजू शेट्टी, माजी मंत्री महादेव जानकर, वामनराव चटप, रविकांत तुपकर, राजन क्षीरसागर, गिरीश दाभाडकर, अजित नवले यांच्यासह सर्व प्रमुख विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता पैसे देणे आवश्यक आहे, कारण तसे केले नाही तर रब्बीची पेरणी त्यांना करता येणार नाही. म्हणून आता 32,000 कोटींच्या पॅकेज वितरण प्राधान्य आहे. पूर्व अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पॅकेजच्या माध्यमातून 32 हजार कोटी रूपये मदत दिली जात आहे. आत्तापर्यंत 8000 कोटी रुपये दिले आहेत. या आठवड्याअखेर 18,500 कोटी रुपये दिले जाणार असून पंधरा दिवसात 90 टक्के शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात रक्कम जाईल या दृष्टीने तरतूद केली असून निर्देश दिले आहेत.

मुख्यमंत्री म्हणाले,” आमच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचा निर्णय होता. पण ही तात्कालिक बाब आहे. दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे जूनपर्यंत मुदत आहे. याबाबत आंदोलकांशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर या भूमिकेशी सर्व नेत्यांनी सहमती दर्शवली आहे. अन्य विषयांवर पुढच्या आठवड्यात बैठक घेणार आहे “